आता शासनाच्या विविध परीक्षांसाठी एकच ‘ई महापरीक्षा’ पोर्टल

पुणे । राज्यातील विद्यार्थ्यांना आता वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वेगवेगळ्या संकेतस्थळावर माहिती घेत बसावी लागणार नाही. आता शासनाच्या विविध परीक्षांसाठी एकच ई महापरीक्षा’ पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. परीक्षेपासून ते निकालापर्यंत सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांना याच पोर्टलवर पाहता येणार आहे. येत्या 1 ऑक्टोबरपासून या पोर्टलाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आला आहे. शासनाच्या विभागांमार्फत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली जाते. विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षाही घेतल्या जातात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, राज्य परीक्षा परिषद यांसह अन्य यंत्रणांमार्फत भरती प्रक्रियेसाठी परीक्षा घेण्यात येतात. तसेच राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षासह (सीईटी सेल) इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विभागाकडून राबविल्या जातात.

शासनाच्या विभागाप्रमाणेच सार्वजनिक कंपनी, सोसायट्या, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही या पोर्टलचा वापर बंधनकारक केला आहे. आयटी विभागाकडून परीक्षेशी संबंधित सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. त्यामध्ये विभागाची नोंदणी, विद्यार्थ्यांची नोंदणी, प्रवेशपत्र तयार करणे, प्रश्नपत्रिका बनविणे, परीक्षा केंद्र निश्चिती, परीक्षकांची नियुक्ती, परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिकांची तपासणी, निकाल जाहीर करणे ही सर्व प्रक्रिया केली जाईल. संगणकाधारीत परीक्षेसाठी प्रति विद्यार्थी 250 रुपये तर ओएमआर आधारीत परीक्षेसाठी 225 रुपये शुल्क आकारले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

शिष्यवृत्ती परीक्षांबाबत अस्पष्टता
राज्य सरकारकडून घेण्यात येणार्‍या परीक्षांमध्ये इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचाही समावेश आहे. मोठ्या उमेदवारांच्या टीईटी परीक्षेचाही समावेश आहे. त्यामुळेच ऑनलाईन प्रक्रिया लहानग्यांना करणे शक्य होईल का? त्यांच्यासाठी कशा प्रकारची परीक्षा असेल याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. तसेच या परीक्षांमध्ये नेमक्या कोणत्या परीक्षांचा समावेश असेल याबाबतही स्पष्टता आलेली दिसत नाही.

मानवी चुका टाळण्यासाठी पार्टलचा वापर
भरतीसंदर्भातील लेखी परीक्षेत उमेदवारांना ओएमआर शीटवर उत्तरे भरावी लागतात. या प्रक्रियेमध्ये गोंधळ निर्माण होऊन परीक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. तसेच ओएमआर शीटवर गोल करताना चुकला तर ते उत्तरच बाद होण्याची शक्यता असते. अशा मानवी चुका टाळण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या आयटी विभागाकडून हे पोर्टल तयार करण्यात आले असून याचा वापर सर्वांना बंधनकारक करण्यात आला आहे.