आता सरपंचांची थेट निवड

मुंबई । राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याचा महत्वाचा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. या संदर्भात लवकरच वटहुकूम काढण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे. आजवर ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेले सदस्य हे बहुमताने सरपंचाची निवड करत असता. मात्र इतिहासात प्रथमच जनतेतून सरपंच निवडला जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी सातवीवी उत्तीर्ण ही पात्रता ठरवण्यात आली आहे. मात्र 1995 नंतर जन्म झालेल्या इच्छुकांना ही अट लागू असेल. 1995 पूर्वी जन्म झालेल्यांना सातवी उत्तीर्णची अट लागू असणार नाही. राज्य मंत्रीमंडळाचा हा निर्णय अतिशय महत्वाचा मानला जात आहे. फडणवीस सरकारने थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेत राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये दणदणीत यश संपादन केले होते. याच पध्दतीने ग्रामीण भागात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी भाजपच्या सरकारतर्फे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे. याचमुळे विरोधकांनी यावर जोरदार टिकेची झोड उठविली आहे.

घोडाबाजार थांबणार
राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये यापुढे थेट जनतेमधून निवड होणार आहे. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या काळात साधारण साडेआठहजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहे. आतापर्यंत ग्राम पंचायतीत निवडून आलेल्या सदस्यांकडे सरपंचाची निवड करण्याचा अधिकार होता. यात ज्या पॅनलकडे बहुमत असायचे त्यांची भूमिका निर्णायक ठरायची. नव्या निर्णयामुळे सरपंच निवडण्याचे सर्वाधिकार जनतेला मिळणार आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीप्रमाणे पॅनलच्या बहुमताला महत्व उरणार नाही. लोकनियुक्त नगराध्यक्षांमुळे नगरसेवकांच्या संख्याबळाला फारसे महत्व उरलेले नाही. या पार्श्‍वभूमिवर लोकनियुक्त सरपंचामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांचे महत्व घटणार आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदाच्या निवडीसाठी ग्रामपंचायत सदस्यांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी मोठी चुरस असे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात घोडाबाजार होत असे. मात्र थेट निवडीमुळे हे सर्व प्रकार थांबणार आहे.

अल्पसंख्यांकांवर अन्याय ?
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंचाची थेट निवड होणार असल्यामुळे लोकसंख्येस महत्व प्राप्त होणार आहे. अर्थात बहुसंख्यांक समूहांना याचा लाभ होणार असून अल्पसंख्यांकांना तुलनेत कमी संधी मिळणार असल्याची भिती आता व्यक्त करण्यात येत आहे. आधी अल्पसंख्यांक समूहांना योग्य तो राजकीय वाटा मिळत नसल्याची तक्रार होत असते. या पार्श्‍वभूमिवर नवीन नियमामुळे या समुदायातील ग्रामस्थांना सरपंचपद मिळणे जवळपास दुरापास्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

मजबूत ग्रामसभा
केंद्र सरकारने आधीच लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी ग्रामसभेला वाढीव अधिकार दिले आहेत. आता ग्रामपंचायतीला थेट निधी मिळू लागला आहे. याशिवाय महत्वाच्या प्रश्‍नांवर ग्रामसभेच्या निर्णयाची अट टाकण्यात आली आहे. यातच आता लोकनियुक्त सरपंचपदाचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची बाब लक्षणीय मानली जात आहे. यामुळे ग्रामसभेचे महत्व वाढणार आहे. आधी त्रिस्तरीय पंचायतराज प्रणालीत ग्रामपंचायतीला सर्वात कमी अधिकार होते. मात्र या निर्णयामुळे ग्रामसभेला वाढीव महत्व प्राप्त होणार असून अर्थातच लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण होणार आहे.

वॉर्डाच्या आरक्षणावर परिणाम नाही
सरपंचाचे अधिकार वाढवून सरपंचांना आणखी सक्षम करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प तयार करून सरपंचांना तो ग्रामसभेतून मंजूर करुन घेण्याचा अधिकार राहणार आहे. सरपंचपद अधिक बळकट करण्यासाठी ग्रामविकास समित्यांच्या संदर्भात कलमामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. गावस्तरावरील गठीत होणार्‍या ग्राम विकास समित्या या सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत होतील व ग्रामसेवक या समित्यांचा सदस्य सचिव म्हणून काम पाहील. ग्रामपंचायत निवडणूकीत थेट सरपंचपदाच्या उमेदवाराला मतदान करायला मिळाल्यामुळे गावातील प्रश्नांना न्याय देणार्‍या व्यक्तीची निवड गावाकडून होईल. केंद्र व राज्य शासनाचा कल ग्रामीण विकासाकडे असल्याने केंद्रातून आणि राज्यातून आलेल्या योजना ग्रामीण पातळीवर यशस्वी करण्यासाठी गती येणार आहे. या निर्णयामुळे सध्याच्या वार्ड रचनेत व सरपंच आरक्षणावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.