मुंबई । राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे यासाठीच सरकार ‘सर्वांना घरे’ हा उपक्रम प्राधान्याने राबवत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात सांगितले. विविध दूरचित्रवाहिन्यांवरून ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम प्रसारित झाला. यावेळी सर्वांसाठी परवडणारी घरे या विषयावर मुख्यमंत्री बोलत होते.
विविध योजना
‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना शहरी व ग्रामीण भागामध्ये राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात तीन लाख चार हजार घरे मंजूर करण्यात आली असून त्यातील 25 हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक आणि इतर मागासवर्गीय यांना दीड लाख रूपये देण्यात येतात. त्याचप्रमाणे रमाई आणि शबरी योजना तसेच आदिम योजने अंतर्गत माडिया, गोंड आणि कातकरी समाजातील बेघरांना (ज्यांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे) लाभ मिळतो. ज्या लाभार्थ्यांची स्वत:ची जागा नसेल त्याला पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत जागा खरेदीसाठी 50 हजार रूपयांचा निधी दिला जातो. आतापर्यंत राज्यातील तीन हजार लोकांना जागेचे वाटप करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
‘रेरा’च्या नोंदणीला प्रतिसाद
शासनाने अलीकडेच केंद्रीय स्थावर संपदा कायदा (महारेरा) लागू केला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकास प्राधिकरणाकडे प्रकल्पाची नोंदणी करणे बंधनकारक असून आतापर्यंत सात हजार विकासक, साडेचार हजार एजंट आणि 2100 प्रकल्पांची तेथे नोंदणी झाली आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. शबरी योजने अंतर्गत गेल्या वर्षी 25 हजार घरे मंजूर करण्यात आली असून दोन हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 62 हजार घरे मंजूर असून चार हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून जवळपास 16 हजार घरांची पुनर्बांधणी होऊन प्रत्येकाला 500 चौ.फूट क्षेत्रफळाची नवीन वास्तू मिळणार आहे. ही घरे मालकी तत्त्वावर आहेत. मुंबई उपनगरातील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू करण्यात आली असून त्यामुळे जुन्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास गतीमान करणे शक्य होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस सांगितले.