आता सहकारी बँका येणार आरबीआयच्या नियंत्रणात; विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सहकारी बँकांना आरबीआयच्या चौकटीत आणण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक लोकसभेत मांडले, त्याला लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे सहकारी बँका आता आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक मांडले. जूनमध्ये काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा हे विधेयक घेणार आहे.

या कायद्यामुळे सरकारी आणि खासगी बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकासुद्धा रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आल्या आहेत. सध्या देशात १४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका आहेत. एकूण मिळून १५४० सहकारी बँका या निर्णयामुळे थेट रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. सहकारी बँकांचे ग्राहक आणि ठेवीदारांच्या हिताचा हा निर्णय असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कुठलीही बँक दिवाळखोरीत निघाली तर अशा परिस्थितीत ठेवीदारांची बँकेत जमा असलेली पाच लाखांपर्यंतची ठेव सुरक्षित राहणार आहे.

डीआयसीजीसी कायदा १९६१ मधील कलम १६ (१) मधील तरतुदींनुसार जर कुठलीही बँक बुडाली किंवा दिवाळखोरीत निघाली तर डीआयसीजीसी प्रत्येक ठेवीदाराला रक्कम परत करण्यासाठी उत्तरदायी असते. संबंधित ठेवीदाराच्या जमा रकमेवर ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा विमा असतो. मात्र जर तुमचे एकाच बँकेच्या विविध शाखांमध्ये खाते असेल तर अशा सर्व खात्यांमध्ये जमा रक्कम आणि व्याज एकत्रित करून त्यापैकी पाच लाखांची रक्कम ही सुरक्षित मानली जाईल. तसेच जर तुमचे कुठल्याही एकाच बँकेत एकाहून अधिक खाती आणि एफडी असतील. तर अशा परिस्थितीतसुद्धा बँक डिफॉल्ट झाली किंवा बुडीत गेली तर त्यानंतरही तुम्हाला एक लाख रुपयेच परत मिळण्याची हमी आहे. ही रक्कम कशाप्रकारे मिळेल, याची मार्गदर्शक तत्त्वे डीआयसीजीसी निश्चित करते.