आता हवी 22 हजार कोटींची विजबिलमाफी

मुंबई । 34 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची जुळवाजुळव अजून व्हायची आहे तोवर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तो आकडा चक्क 22 हजार कोटी रुपये इतका आहे.

दंड आणि व्याज 12 हजार कोटी
राज्यात गेल्या तीन वर्षांत हे बील थकले असून मुद्दल 14 हजार कोटी रुपयांचे असून त्यावरील दंड आणि व्याजाची रक्कम 8 हजार कोटी रुपये इतके आहे. विदर्भ 500 कोटी, अहमदनगर 22 शे कोटी रुपये , उत्तर महाराष्ट्र 4 हजार कोटी तर पश्चिम महाराष्ट्र 8 हजार कोटींची थकबाकी आहे. सोलापूरची थकबाकी 22शे कोटी रुपये आहे.

सेना-भाजप च्या काळात ही थकबाकी वाढली. त्याला दोन कारणे आहेत. सक्तीची वसुली करण्यात आली नाही आणि दुसरे म्हणजे 8 तासा ऐवजी 12 तास वीज पुरवठा करण्यात आला.

माफीची तरतूद नाहीं
राज्याने 2003 ला विद्युत कायदा आणला, त्यानुसार विजबिलमाफी करता येत नाही. तसे करायचे झाले तर बजेट मध्ये तरतूद करून सरकारला ते महावितरणला अदा करने अनिवार्य आहे. मोफत द्यायची असेल तर सरकारला त्यासाठी वर्षाला 20 हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, उर्जामंत्री

नागपूर च्या मुलांच्या मृत्यू प्रकरणामुळे हायटेंशन वायर च्या जागा आणि मार्ग बदलाची मागणी पुढे येऊ लागली आहे, तसे करायचे झाले तर खात्यावर 50 हजार क्ति रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडू शकतो, असे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांचे म्हणणे आहे.

तरीही प्रतिसाद नाही
शेतकऱ्यानी आपली विजबिलाची थकबाकी भरावी म्हणून फक्त मुद्दल आणि तेही 5 हप्त्यांमध्ये भरावे, दार 3 महिन्यांनी 1 हफ्ता भरावा, अशी सवलतीची योजना सरकारने जाही केली, मात्र त्यालाही शेतकऱयांचा प्रतिसाद नाही, असे त्यांनी सांगितले.