आत्मनिर्भर भारत: कोर्टाने टोचले मोदी सरकारचे कान

नवी दिल्ली: मोदी सरकारकडून सध्या ‘आत्मनिर्भर’चा नारा दिला जातो आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या प्रत्येक भाषणात आत्मनिर्भर भारताचा उल्लेख करतात. मात्र दिल्ली उच्च न्यायलयाने आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेवरून मोदी सरकारचे कान टोचले आहे. सरकार स्थानिक उद्योकांना प्रमोट करू शकत नसेल, तर मग मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर होण्याचे सर्व दावे ढोंगीपणाच वाटतो, असे कोर्टाने म्हटले आहे. दिल्ली हायकोर्ट स्थानिक विमानतळवरील ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशनच्या टेंडरच्या अटींशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करत होते. या याचिकेद्वारे याचिकाकर्त्यांनी टेंडरसाठी पात्रतेच्या मुद्द्यांना कोर्टात आव्हान दिले आहे.

अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन यांनी या प्रकरणावर सरकारच्या निर्देशांबाबतची स्थिती स्पष्ट करावी असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. संजय जैन हे कोर्टात केंद्र सरकार, एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाची बाजू मांडत आहेत. टेंडरमध्ये कंपनीची वार्षिक उलाढाल ३५ कोटी रुपयांची असायला हवी, कसे शेड्यूल एअरलाइन्ससोबत काम करण्याचा अनुभव असावा अशी अटी असल्याचे कोर्टाने टेंडरचा हवाला देऊन म्हटले आहे. आम्ही या किंवा त्या देशांकडून आयात करत आहोत आणि दुसरीकडे आम्ही आमच्या देशातील कंपन्यांची मदत देखील करत नाही आहोत, असेही कोर्टाने पुढे म्हटले.