‘आदर्श’ सोसायटीची चौकशी पूर्ण, नवी माहिती नाही

मुंबई । आदर्श सोसायटीच्या घोटाळ्यामधील ‘त्या’ इमारतीमधील बेनामी फ्लॅटबाबत चौकशीमध्ये नवे काही हाती लागले नसल्याचे केंद्रीय गुप्तचर खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. न्या. आर. व्ही. मोरे व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सीबीआयने गेल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर केला.

काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात सादर केली, त्या संबंधात ही सुनावणी होत आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आदर्श सोसायटीमधील बेनामी फ्लॅट्सबाबत अधिक चौकशी करावी, असे सांगितले होते. त्याआधी दोन वर्षांपूर्वीच चौकशी पूर्ण करून आरोपपत्र सीबीआयने दाखल केल्याचे सांगितले होते. या संबंधातील तो आदेश एका जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिला होता.

आरोपपत्रात 14 आरोपींचा समावेश
दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी अपेक्षित आहे. 29 जानेवारी 2011 रोजी सीबीआयने एफआयआर दाखल केला होता. त्यात 14 आरोपींची नावे असून, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह वरिष्ठ नोकरशहा, निवृत्त लष्करी अधिकारी यांचाही समावेश आहे.

तर फौजदारी कारवाई होणार
गेल्या आठवड्यात चव्हाण यांचे वकील अमित देसाई यांनी सीबीआय सत्ताधारी भाजपाच्या तालावर नाचत असल्याचा दावा केला होता. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाने पुढील चौकशी करण्याचे सीबीआयला आदेश दिले. मात्र, अद्याप कोणत्याही पुरवणी आरोपपत्रांमधील अहवाल त्यांच्याकडून देण्यात आलेला नाही. यावर सीबीआयचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी स्पष्ट केले की, सीबीआयने पुढील चौकशी करून अहवाल मोहोरबंद पाकिटात जनहित याचिकेवर सुनावणी करणार्‍या पीठापुढे सादर केला आहे. पुरवणी आरोपपत्र सादर केले आहे. जर त्यात काही नवा निष्कर्ष निघाला तर ते फौजदारी कायद्याच्या अंतर्गत सादर केले जाते. मात्र, अहवालानुसार त्यात नवे काही आढळलेले नाही. आमची चौकशी पूर्ण झालेली आहे, असे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे.