आदिवासींचे 15 कोटी खाल्ले!

मुंबई। आदिवासींसाठी डिझेल इंजीन खरेदीत दहा प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयांनी 7758 डिझेल इंजिनांचे वाटप लाभार्थ्यांना न करता त्याची बेकायदा विल्हेवाट लावल्याने सरकारला 14 कोटी 89 लाख 53 हजार 600 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीने उच्च न्यायालायत सादर केलेल्या अहवालतून उघडकीस आली आहे.

जनहित याचिकेने तक्रार
आदिवासी योजनांमधील घोटाळ्यांची नाशिकचे बहिराम मोतीराम यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र रघुवंशी व अ‍ॅड. रत्नेश दुबे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन तक्रार केली. या याचिकेच्या सुनावणीत राज्य सरकारने या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमली. आधीच रोहयो घोटाळ्यात गाजलेले विजयकुमार गावीत यांचेही नाव या घोटाळ्यात आल्यानंतर व न्यायालयाच्या आदेशान्वये चौकशी झालेली असल्यामुळे गावितांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात.

‘आकाशदीप’ला झुकते माप
डिझेल इंजीन बसवण्याचे व वाटपाचे काम सोपवण्यात आलेल्या आकाशदीप कंत्राटदाराला कार्यकारी समितीकडून झुकते माप देण्यात आले. खरेदीानंतर वाटपाचे कंत्राट देण्याबाबत संचालक मंडळाचा ठराव नसतानाही कार्यकारी समितीने आकाशदीप कंत्राटदाराला काम दिले. त्यांच्याकडून कोणतीच अनामत रक्कम घेण्यात आली नाही. या कंपनीचे सर्वेसर्वा गिरीश परदेशी हे गावितांचे जवळचे आहेत. कंत्राटदाराला 8 कोटी 31 लाख 95 हजार 847 देण्यात आले. त्याला एवढ्या रकमेत 32,831 इंजिनांचे वाटप करून बसवायचे होते. प्रत्यक्षात त्याने 27,319 इंजिनांचे वाटप करून बसवले. 7758 इंजिनांचे शुल्क आकारण्याचा अधिकार नसतानाही त्याला अतिरिक्त 1 कोटी 95 लाख 88 हजार 950 रुपये देण्यात आले. त्यामुळे गायकवाड समितीने नंदुरबारच्या आकाशदीप विद्युत कामगार सहकारी संस्थेकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्याची शिफारस केली आहे.

14 कोटी 89 लाखांचा अपहार : या समितीच्या अहवालानुसार, दहा जिल्ह्यांतील प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयांनी 35 हजार 77 लाभार्थ्यांना डिझेल इंजिनांचे वाटप करायचे होते. परंतु, त्यांनी 27 हजार 319 लाभार्थ्यांनाच डिझेल इंजिनांचे वाटप केले. उर्वरित 7758 डिझेल इंजिनांची बेकायदा विल्हेवाट लावली. दहा व्यवस्थापकांनी 14 कोटी 89 लाख 53 हजार 600 कोटींचा अपहार केला. आदिवासी लाभार्थ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून भ्रष्ट सरकारी अधिकारी योजनांच्या निधीवर डल्ले मारत असल्याची उदाहरणे यापुर्वीही गाजलेली आहेत. त्याच मालिकेतील हा नवा घोटाळा समोर आल्याने आदिवासी लोकांना आपल्या अपेक्षांसाठीच या योजना असल्याची खात्री देणारे अधिकारी किंवा तशी खात्री देणारी अधिकार्‍यांची भूमिका असावी, असे सामाजिक कार्यकर्ते म्हणत आहे.

अधिकार नसतानाही आदेश
डिझेल इंजीन खरेदीसंदर्भात 30 डिसेंबर 2004 रोजी तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत निविदा प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. त्यासंदर्भातील अधिकार ठराव मंजूर न करताच व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्यात आले. संचालक मंडळाऐवजी कार्यकारी समितीने त्यांना हा अधिकार दिला. कायद्याने त्यांना हा अधिकार नाही , असे अहवालात म्हटले आहे. पुढच्या सुनावणीत या अहवालाबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते याची उत्सुकता आहे.