आदिवासींच्या जमिनी परत देण्यासाठी समिती!

मुंबई (निलेश झालटे) :- आदिवासींच्या जमीनी विकण्याची आणि विकत घेण्याची परवानगी नसताना चुकीच्या पद्धतीने आदिवासींना फूस लावून गिळंकृत केलेल्या जमिनी आदिवासींना परत देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. महाराष्ट्रभरात चुकीच्या पद्धतीने लाटल्या गेलेल्या आदिवासींच्या सर्व जमिनी त्यांना परत देण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची समिती नेमणार असल्याची घोषणा ना. पाटील यांनी यावेळी केली. तसेच जर आदिवासींना आर्थिक कारणासाठी जमीन विकायचीच असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत लिलाव करून विक्री करण्याचे प्रयत्न देखील प्राथमिक स्तरावर केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील रामपूर राजुरा येथील आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींना विकल्या गेल्याचे आणि 100 कोटीहून अधिक भूखंड घोटाळा झाल्याचे प्रकरण निदर्शनास आल्यानंतर या प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्या संबंधात सदस्य सुरेश धानोरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी सदर जमिनी चौकशी अंती सरकार जमा केल्याचे सांगितले. आणि उक्त जमीन मूळ आदिवासीधारकास नियमानुसार प्रत्यर्पित करण्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

मात्र सदर जमीन 1997 साली अकृषक करून विकण्याची परवानगी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली होती. 1997 च्या जमिनीबाबत आदेश 2013 साली रद्द करण्यात आले. यावर आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आदिवासींची फसवणूक झालीय हे सरकारच्या उत्तरात सिद्ध झाले आहे. जर दोष सिद्ध झाला तर या प्रकरणात संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? असा सवाल आशिष शेलार यांच्यासह अन्य काही सदस्यांनी केला. यावर ना. चंद्रकांत पाटील यांनी चौकशी करून अनियमितेत दोषी आढळणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करू अशी ग्वाही दिली.

अधिकाऱ्यांना का वाचविता? – सदस्य संतप्त
– आदिवासी बांधवांना अमिष दाखवून त्यांच्या जमिनी लाटण्याचा प्रकार संपूर्ण महाराष्ट्रभरात सुरु आहे. या प्रश्नाच्या चर्चेवेळी राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्यावर भाजपचेच सदस्य आक्रमक झाले. आदिवासींची फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्यानंतरही अधिकाऱ्यांना का वाचवत आहेत? असा संतप्त सवाल यावेळी सदस्यांनी विचारला. यावेळी डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले की, मंत्री महोदय आपण सदस्य होतात त्यावेळी क्रान्तिकारी होता, आता क्रांती कुठं गेली?. गुन्हा सिद्ध झाल्यावर कशाची चौकशी करताय? असाही सवाल त्यांनी केला. यावेळी अध्यक्षांनी स्वतः हस्तक्षेप करत आदिवासींच्या विकलेल्या सर्व जमिनी वापस मिळवून देणार का? असा प्रश्न केला. त्यावेळी ना. चंद्रकांत पाटील यांनी समिती नेमून जमिनी वापस करण्याचे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची ग्वाही दिली.