आदिवासी कोळी बांधवांनी सरकारविरुद्ध उपसले आंदोलनाचे हत्यार

मुंबई । 1977 मध्ये अनुसूचित जाती व जमाती सुधारणा कायदा अमलात आला. मात्र, या कायद्यानुसार अनेकांना आजही आपल्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्या वंचित अनेकांमधला आदिवासी कोळी हा एक समाज आहे. त्यामुळेच कोळी महादेव, डोंगरी कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी, ठाकूर, हलबा, माना, गोवारी, तडवी, भिल अशा अनेक जातींच्या कोळ्यांनी आझाद मैदान येथे भव्य धरणे आंदोलन केले.

अधिकाराचा गैरवापर
18 सप्टेंबर 1978 मध्ये अनुसूचित जाती व जमाती सुधारणा कायदा अस्थित्वात आला त्यानुसार 1956 च्या कायद्यानुसार अनुसूचित जमातींवरील बंधने काढून 1977 मध्ये या कायद्याची अमलबजावणी करण्यात आली. परंतु, अद्याप अनेकांना या कायद्यानाव्ये आपल्या हक्कापासून वाचीत राहावे लागत होते. महाराष्ट्रातील ठरावीक लोकसभा विधानसभा मतदारसंघ गेल्या आठनऊ पंचवार्षिक योजनेसाठी अनुसूचित जमातींसाठी राखीव होते. त्यात त्यांची मक्तेदारीही आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासन समाज कल्याण विभागातून आदिवासी विकास वेगळे करून अधिकाराचा गैरवापर करीत आहेत.

समितीची प्रमुख मागणी
1 अनुसूचित जाती, जमाती सुधारणा कायदा 108/1976 अन्वये 1971 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती, जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव लोकसभा विधासभा मतदारसंघ निर्माण करणे.
2 अनुसूचित जमातीविरोधात राबवलेल्या धोरणामुळे विस्तारित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीवर अत्यंत परिणाम होऊन त्यांचा शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक विकास करणे.