आदिवासी कोळी समाजाचा विधान भवनावर मोर्चा

ठाणे – संविधानिक अधिकार असूनही महाराष्ट्रातील कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे, कोळी ठाकर, मन्नेरवारल़ू, हलबा, माना, गोवारी, तडवी, भिल्ल इत्यादी 30/35 अनुसुचित जमातींना जमातीचे प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र न देता त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरूध्द करीत असलेल्या धरणे आंदोलनाची अन्यायग्रस्त जमातींवर होणार्या अन्यायाबाबत विधायक मार्गाने तीव्र निषेध नोंदवण्यासाठी व अनुसुचित जमातींचे संविधानिक अधिकार विनासायास मिळण्यासाठी तक्रार वजा निवेदन देण्यासाठी आदिवासी कोळी समाज समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य या संस्थेच्या माध्यमातून 27 जुलै रोजी सकाळी 10 ते 5 वाजेपर्यंत आझाद मैदान मुंबई येथे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्रातील वरील अनुसुचित जमातींच्या विविध सामाजिक संस्था समन्वयाच्या माध्यमातून हे भव्य धरणे आंदोलन करणार आहे.

अनुसुचित जाती व जमाती सुधारणा कायदा 108/1976 या कायद्यान्वये भारतीय संसदेने 18 सप्टेंबर 1976 रोजी महाराष्ट्रातील काही अनुसुचित जमातींसाठी 1956च्या सुधारणा कायद्यानुसार लादलेली क्षेत्रीय बंधने काढून 27 जुलै 1977 पासून महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. तरीसुध्दा महाराष्ट्रामध्ये इतर राज्यात कुठेही नाही असा जातपडताळणीचा जाचक कायदा करून व अनुसुचित जमातींसाठी स्वतंत्र अस्थायी स्वरूपाच्या जात पडताळणी समित्यांच्या माध्यमातून ‘क्षेत्रीय बंधनाचा मुद्दा 1950च्या पुराव्यांचा आग्रह धरला जातो. अर्जदाराचा आत्मभाव़, तर कधी नामसदृश्यता महसुली दफ्तरातील चुकीच्या नोंदी, तेही नाही जमले तर जन्माची नोंद करतांना वा शाळेत नाव टाकतांना झालेल्या चुकीच्या नोंदी’ इत्यादी मुद्यांचा बुध्दीपुरस्सर अवास्तव वापर करून महाराष्ट्रातील विस्तारीत व अनुसुचित क्षेत्रातील कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी, ठाकर ऱ मन्नेरवारल़ू हलब़ा माऩा गोवाऱी तडव़ी भिल्ल इत्यादी तीसपस्तीस अनुसुचित जमातींना जमातीच्या प्रमाणपत्रांपासून व त्यांच्या वैधतेपासून वंचीत ठेवण्यात आलेले आहे. त्याविरोधात हे आंदोलन करण्यात आले आहे.