आदिवासी भागात धान्य साठवणुकीसाठी उभारणार गोदाम

मुंबई । राज्यातील नागरिकांना धान्य पुरवठा करण्यासाठी त्या धान्याचा साठा करावा लागतो. त्यासाठी जवळपास आठ महिने धान्याची सरकारकडून खरेदी करण्यात येते. या धान्यासाठी शहर व जिल्ह्याच्या ठिकाणी गोदाम असतात. मात्र, आदिवासीबहुल भागात गोदाम नाहीत. या भागात धान्याचा पुरवठा करणे सोयीचे व्हावे याकरिता आदिवासी भागात खासगी-सार्वजनिक तत्त्वावर गोदामांची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली. गरीब शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या धान्याची नासाडी होऊ नये यासाठी सरकार गोदामे उपलब्ध करून देणार का असा प्रश्‍न प्रश्‍नोत्तराच्या तासादरम्यान भाजपचे सरदार तारासिंग आणि मनसे आमदार शरद सोनावणे यांनी उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री चव्हाण यांनी वरील माहिती दिली.

राज्य सरकारकडून जमा करण्यात आलेल्या धान्याच्या साठवणुकीकरिता गोदामे उपलब्ध करून दिली जातात. केंद्र सरकारकडून 2 महिन्यांचेच गोदाम भाडे दिले जात. उर्वरित आठ महिने राज्य सरकारकडून धान्याची खरेदी केली जात असल्याने त्याचा अतिरिक्त भार राज्य सरकार पडतो. त्यामुळे बर्‍याचवेळा हे धान्य उघड्यावर ठेवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्‍वभूमीवर गोदामाच्या भाड्यासाठी 14 कोटींची आवश्यकता असून ही रक्कम राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे.