आदिवासी वाल्मीकलव्य सेनेचा एल्गार

जळगाव । येथील आदिवासी वाल्मिकलव्य सेनेतर्फे आदिवासी टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, महादेव कोळी व इतर आदिवासींवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी तसेच अनुसूचित जमातीचे दाखले निर्गमीत करण्यासाठी 23 जुलै 2010 रेाजी महाराष्ट्रात महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी कल्याण समितीने सुरेश धस यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या शिफारशी शासनाला केल्या आहेत त्या तात्काळ लागू कराव्यात. व सरकारने आदिवासी समाजाला दिलेले आश्‍वासनाची पूर्तता न केल्याने त्या निषेधार्थ संघर्ष पदयात्रा काढण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. अनेक वर्षांपासून टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी समाजाला त्यांच्या अनु. जमातीच्या हक्कांपासून राजकीय दबावापोटी वंचीत ठेवण्यात येत आहे म्हणून समाजाने अनेक आंदोलने केलीत. त्याच्या मोर्चा, निदर्शने, धरणे, आमरण उपोषण, मतदानावर बहिष्कार, आत्मदहन, जलसमाधी, राष्ट्रपतीकडे, स्वेच्छा मरण, रास्तारोको, रेल रोको करुनही शासनाने दखल न घेतल्याने हा पवित्रा घेण्यात आला.

अभ्यासगटाचा अहवाल पाठवा
शासनाने खान्देशातील 1950 पुर्वीच्या टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी नोंदी, हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्टाचे निकाल, शासकीय गॅझेट, राष्ट्रपती आदेश यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यास गट दि. 8 फेब्रुवारी रोजी स्थापन करण्यात आला होता. त्याचा अहवाल अजून त्या गटाने शासनापर्यंत पाठवलेला नाही. ही कार्यवाही तात्काळ व्हावी. तसेच खालील मागण्यांसाठी पुर्तता करावी भविष्यात टोकरे कोळी, महादेव कोळी व मल्हार कोळी समाजाचे आंदोलन गुर्जर आंदोलनात रुपांतर होणार नाही याची दक्षता शासनाने घ्यावी असा इशारा देण्यात आला.

यांनी केले नेतृत्व
पदयात्रेचे नेतृत्व शाना सोनवणे, मोहन शंखपाळ, पवन सोनवणे, डी.पी.साळुंखे, मगन बाविस्कर, भाईदास बाविस्कर, प्रकाश कोळी, मुरलीधर बाविस्कर, रमाकांत सोनवणे, मच्छिंद्र कोळी, सरोजकुमार ठाकरे, प्रशांत सोनवणे, भगवान कोळी, कडू सोनवणे, भिकन बाविस्कर, अविनाश ठाकरे, विशाल कोळी, सुनील कोळी, राजेंद्र कोळी, रतन सुर्यवंशी, वाल्मिक कोळी, अनिल शिरसाठ आदींनी केले.

या आहेत मागण्या
केंद्रामध्ये जात पडताळणी समिती नाही म्हणून आदिवासींना त्रासदायक ठरणारी जात पडताळणी समिती तात्काळ रद्द करावी. त्याऐवजी अतिरीक्त जिल्हाधिकारी या दर्जाच्या स्तरावर स्वतंत्र अधिकारी उपाध्यक्ष म्हणून नेमण्यात यावे व दक्षता समिती काढुन टाकण्यात यावी. सन 1950 पुर्वीच्या लेखी पूरावा आदिवासींकडे मागू नये. ज्यांच्याकडे रक्ताचे संबंधातील नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र असेल त्याला जास्त चौकशी न करता एक महिन्याच्या वैधता प्रमाणपत्र द्यावे.