हडपसर । महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार जेवण व शालेय साहित्य मिळत नसल्याने 564 आदिवासी विद्यार्थ्यांनी मांजरी फार्म येथे आंदोलन सुरू केले आहे. वसतिगृहात निकृष्ट दर्जाचे जेवण मिळत आहे. तसेच जो भाजीपाला स्वस्त आहे त्या एकाच भाजीचा समावेश जेवणात केला जात आहे. याबाबत अधिकार्यांनी व गृहपालांनी केवळ आश्वासनाशिवाय काही दिले नाही, अशी तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. त्यामुळे गृहपालाची निलंबन करण्याची मागणी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. नुकतेच नागपूर अधिवेशनात आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळत नसल्याचा तारांकित प्रश्न मांडला होता. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना सेवा मिळत नसल्याने प्रश्न चिघळण्याचे चित्र दिसत आहे.
मांजरी येथे शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतिगृह आहे. तिथे मागील दीड वर्षांपासून शासनाच्या जीआरनुसार विद्यार्थ्यांना जेवण दिले जात नाही. निकृष्ट दर्जाचे ज्या भाजीपाला बाजारात स्वस्तात आहे, ती एकच भाजी समाविष्ट करून जेवण तयार केले जात आहे. तसेच शालेय साहित्य दिले नाही. ग्रंथालयाची सुविधा नाही. विद्यार्थ्यांना भत्ता दिला नाही. संगणक कक्ष सुरू केला नाही. याबाबत अनेक वेळा प्रकल्प अधिकरी व गृहपाल यांच्याकडे मागणी केली आहे. मात्र शासनाने मान्यता दिलेल्या सुविधा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही. याबाबत मंत्रालय, प्रकल्प अधिकारी व गृहपाल आमच्या मागणीला वारंवार केराची टोपली दाखवत आहे. त्यामुळे शासनाचे आमच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याकरिता उपोषणाला बसलो असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले आहे. वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही. संगणक कक्ष इंटरनेटसह, स्पर्धा परीक्षेचे पुस्तक, अभ्यासिकांची उदासीनता, थकलेला भत्ता मिळावा, डीबीटी निधी त्वरित मिळावा, मुलींचे वसतिगृहात सुरक्षा, टायपिंग व इंग्लिश स्पिकिंग कोर्स व बार्टीच्या उपक्रम वसतिगृहात राबविणे, आदिवासी वसतिगृह ही भाडे तत्त्वावर न करता शासकीय इमारतीत बांधावी.