आधारबाबतच्या निर्णयाने आघाडी सरकारचा विजय तर मोदी सरकारचा पराभव

नवी दिल्ली- आधार कार्ड वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वपूर्ण निर्णय दिला. विविध योजनांसाठी आधार लिंक करण्यावरुन न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर टिप्पणी केली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता राजकीय क्षेत्रातून यावर प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. तत्कालीन आघाडी (यूपीए) सरकारने बनवलेल्या आधार विधेयकाचा विजय असून आताच्या एनडीए सरकारचा पराभव असल्याचे ट्विट सिंघवी यांनी केले आहे.

Huge blow 2Modi govt. 90% of its claims rejected. distortions of a grt idea of UPA set aside. Learn frm #BJP #modi how 2destroy good concept by perverse operationalisation. Held, cannot deny benefits; nt 4bank accounts; no data sharing with pvt cos; nt mandatory u/ cbse, UGC, mob

— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) September 26, 2018

https://twitter.com/BJP4India/status/1044862932956434432

Aadhaar in public service delivery. #Aadhaar4Development pic.twitter.com/p3YPTZ31Ob

— BJP (@BJP4India) September 26, 2018

न्यायालयाने विद्यमान केंद्र सरकारचे फेटाळले असून हा मोदी सरकारला मोठा झटका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तत्कालीन यूपीए सरकारने योग्यरितीने तयार केलेले आधार विधेयक मोदी सरकारने संपुष्टात आणले होते. मोदी सरकारने त्यात अनेक बदल केले होते. न्यायालयाने ते सर्व फेटाळल्याचे सिंघवी यांनी म्हटले.

#AadharVerdict
The Congress led UPA’s vision of Aadhaar was always voluntary and never mandatory.

This is an endorsement of the UPA’s vision for Aadhar and a rejection of the NDA’s clumsy attempt to gather meta data on its citizens without any rationale.

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 26, 2018

२००९-१० मध्ये यूपीए सरकारने ‘आधार विधेयक’ आणले होते. २००९ च्या जानेवारी महिन्यात नियोजन आयोगाने यूआयडीएआयबाबत अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर २०१०-११ मध्ये नॅशनल आयडेंटिफिकेशन ऑथिरिटी ऑफ इंडिया विधेयक सादर करण्यात आले. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या एनडीएने याला विरोध केला होता.

त्यानंतर वित्त विभागाच्या संसदीय समितीला ते सोपवण्यात आले. या समितीच्या अहवालात व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि संवेदनशीलतासारखे महत्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. संसदेत विरोधी पक्ष असलेल्या एनडीएने आधारला एक सुरात विरोध केला. परंतु, सत्तेवर येताच त्यांनी आपली भूमिका बदलली. सरकारने आधार एक महत्वकांक्षी योजना असल्याचे सांगत यात ९० टक्के बदल करुन २०१६ मध्ये सभागृहात आधार विधेयक सादर केले.

सरकारने बदललेल्या आधारला सरकारी योजनांमधून देण्यात येणारी सबसिडी जोडली. पण हे राज्यसभेत सादर करण्याऐवजी सरकारने मार्च २०१६ मध्ये त्याला मनी बिलाच्या रुपात पास करुन घेतले. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सरकारच्या या कृत्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.