मुंबई : वाहन चालविण्याचा परवाना अर्थात ड्रायव्हिंग लायसन्सही आता आधार क्रमांकाशी जोडले जाणार आहे. घोटाळे रोखण्यासाठी हा उपाय आखल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यालयासमोर म्हटले आहे. यासाठी सर्व राज्यांचा यात समावेश करत खास नवीन सॉफ्टवेअर तयार केले जात आहे. न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या न्यायपीठाला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ते सुरक्षा समितीने याबाबत माहिती दिली.
बनावट परवान्याची समस्या सोडविणार
रस्ते सुरक्षा समितीने दिलेली ही माहिती महत्वाची आहे. कारण सध्या सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय संविधानपीठ आधार योजना आणि त्यासंबंधित संवैधानिकतेला आव्हान देणार्या याचिकांची सुनावणी करत आहे. गेल्यावर्षी 28 नोव्हेंबररोजी रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांबरोबर बनावट परवान्याची समस्या आणि हा प्रकार संपुष्टात आणण्यासाठी अनेक मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. बनावट परवान्याविषयी संयुक्त सचिवांनी सूचित केले होते की, एनआयसीकडून सारथी- 4 सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम सुरू असून, नंतर ते आधार क्रमांकाशी जोडले जातील. सॉफ्टवेअर सुरू झाल्यानंतर देशात कुठूनही बनावट परवाना काढता येणार नाही. सरकारी वकिलांनी सांगितले की, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय आणि दुसर्या प्राधिकार्यांबरोबर 22-23 फेब्रुवारीला समितीची बैठक होत आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार होईल.