आधारसक्तीस स्थगितीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : येत्या 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे असल्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानेही एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले असून आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मात्र त्याचबरोबर पुढील सुनावणीपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 जुलैरोजी होणार आहे. आधारसक्तीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली.

शांता सिन्हा यांची याचिका
याचिकाकर्त्या शांता सिन्हा यांनी वकील श्याम दिवाण यांच्यामार्फत कोर्टात मध्यान्ह भोजनाचा मुद्दा उपस्थित केला. मध्यान्ह भोजनात आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांना योजनेतून वगळू नये अशी विनंती केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आधार नसल्याने मध्यान्ह भोजन नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांसंदर्भातील पुरावे सादर करायला सांगितले. मात्र पुरावे सादर करण्यात याचिकाकर्त्यांना अपयश आल्याने कोर्टाने आधार सक्तीविरोधात हंगामी स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याच्या सांगण्यावर आम्ही केंद्र सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.