आधार कार्डची सक्ती म्हणजे गुलामगिरी

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने पॅनकार्ड आणि कर भरण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक केल्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली गेली. आधार कार्डची सक्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर असून त्यामुळे नागरिक एकप्रकारे गुलाम होतील. तसेच आधार कार्डच्या सक्तीमुळे देशातील नागरिकांवर सरकारची पाळत राहिल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.

निवृत्त लष्करी अधिकारी सुधीर वोंबाटकेरे आणि दलित कार्यकर्ते बेजवादा विल्सन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. सिक्री आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सादर करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद केला. जर आधार कार्ड सक्तीचे केल्यास नागरिकांना जबरदस्तीने त्यांच्या हातांचे ठसे आणि बुबुळांचे छायाचित्र द्यावे लागेल, संविधानानुसार ही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली ठरेल. आधार कार्डच्या सक्तीमुळे संविधानानुसार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होत असल्याचे म्हणणे त्यांनी खंडपीठापुढे मांडले. यावेळी आयकर कायद्यानुसार सरकार सक्ती करू शकत नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. लोकशाहीत हा प्रकार नैतिकतेला धरून नसल्याचेही ते म्हणाले.