आधार क्रमांक ‘सात-बारा’ला जोडा
मुंबई। राज्यातील शेतकर्यांनी शासनाने घोषीत केलेल्या दुष्काळ मदतीचे वाटप सुव्यवस्थित होण्यासाठी शेतकर्यांनी त्यांच्याकडील स्वतःच्या आधार क्रमांकाशी त्यांच्या जमिनींचा सात-बारा जोडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवारी दिले आहेत. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, 2016 च्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.
पीक पाहणीसाठी ड्रोनचा वापर
याविषयासंदर्भात आयोजित केलेल्या कार्यवाहीबाबतच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील संदर्भीय भागात शासनातर्फे दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतच्या निकषांमध्ये लवचिकता असावी. शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासननिर्देशीत नमूनानिहाय अर्ज करणार्या शेतकर्यांच्या माहितीची आधार क्रमांकाशी जोडणी होणार आहे. या शेतकर्यांच्या आधार क्रमांकाची जोडणी सात-बारा उतार्याशी करावी. जेणेकरुन शेतकर्यांना थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत त्यांना मिळणार्या दुष्काळी मदतीचे वितरण करता येईल. राज्यातील विविध भागात दुष्काळाच्या अनुषंगाने सर्व्हेक्षणांतर्गत पीक पाहणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करता येईल. काही जिल्ह्यातील मोठ्या धरणात इतर जिल्ह्यात झालेल्या मोठ्या पावसाचे पाणी आल्याने पाणीसाठा समाधानकारक वाटतो. मात्र प्रत्यक्षात धरणातील पाणीसाठा अधिक असलेल्या जिल्ह्यात पाऊस कमी असतो. अशा जिल्ह्यात जमिनीतील पाण्याचे प्रत्यक्ष व सरासरी प्रमाण लक्षात घेऊन दुष्काळाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करता येईल.
वरिष्ठ अधिकार्यांची उपस्थिती
बैठकीला मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, जलसंपदा विभागाचे सचिव सी. ए. बिराजदार, भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणाचे संचालक शेखर गायकवाड उपस्थित होते. यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव सु. ह. उमराणीकर यांनी सादरीकरण केले तर सचिवांनी विविध सूचना मांडल्या.