आधार सीडिंगच्या कामासाठी कुशल प्रशासन अन् मुदतवाढ हवी

पिंपरी चिंचवड : सार्वजनिक वितरण प्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी व जास्तीत जास्त गरजू व गरीब पात्र लाभार्थ्यांना शासन अनुदानित शिधाजिन्नसाचा लाभ देता यावा, याकरीता रास्त भाव धान्य दुकानदार यांच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील कुटुंबांच्या आधार सिडींगचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. यामुळे गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे. तसेच, पात्र ठरविण्यात आलेल्या सर्व लाभार्थ्यांचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. यासाठी लाभार्थ्याने हमीपत्र भरून संबंधित शिधावाटप प्राधिकार्‍याकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. परंतु, राज्यातील पुरवठा अधिकार्‍यांकडून याबाबत कोणतेही मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे या समस्या सोडावयाच्या तरी कशा? असा प्रश्‍न राज्यातील सर्व परवानाधारकांना पडला आहे. शासनाने मागणी मान्य न केल्यास, फेडरेशन च्यावतीने न्यायालयात जाण्याचा इशारा ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर, जन. सेक्रेटरी व खजिनदार विजय गुप्ता यांनी दिला आहे.

याबाबत शासनाने (16 नोव्हें.) रोजी परिपत्रक काढले असून, आधार सीडिंगच्या कामाची (31 डिसें.) या विहित मुदतीत पूर्तता करण्याचे फर्मान सोडले आहे. लाभार्थी शिधापत्रिकाधारकांचे आधार सीडिंगचे काम करीत असताना रास्त भाव धान्य दुकानदार यांना अनेक अडचणींनाचा सामना करावा लागत आहे. राज्यातील परवाना धारकांना तांत्रिक बाबतीत पुरवठा अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता भासत आहे. याबाबत ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशनच्यावतीने मंगळवार (दि. 4 डिसें.) रोजी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण कक्षाचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान सचिव व अन्न नागरी पुरवठामंत्री गिरीष बापट यांना निवेदन दिल होते.

यात शासनाकडे आधार सिडींगच्या कामासाठी अनुभवी प्रशासनाचे सहकार्य व त्याची पूर्तता करावी व शासनाच्या (16 नोव्हें.) च्या परिपत्रकात कामासाठीची अंतिम मुदत (31 डिसें.) ही वाढवून (31. मार्च. 2019) अखेरपर्यंत करावी व तसा आदेश शासनाच्या सर्व पुरवठा कार्यालयांना लेखी स्वरुपात पाठवावा, अशी मागणी केली होती. परंतु, शासनाकडून याबाबत कोणतीही कार्यवाही अद्यापपर्यंत झालेली नाही. त्यामुळे फेडरेशन च्यावतीने शासनास (21 डिसें) रोजी मागणीचे पून्हा स्मरणपत्र दिले आहे.