यूआयडीएआयची सर्वोच्च न्यायालयात धक्कादायक माहिती
नवी दिल्ली : युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) दिलेल्या माहितीमुळे पुन्हा एकदा आधारच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आधार कार्डचा डेटा लिक होऊ नये, याची काळजी आम्ही घेऊ. मात्र आम्ही याबद्दल 100 टक्के खात्री देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात यूआयडीएआयकडून सांगण्यात आले. यूआयडीएआयकडून वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
काळजी घेतली जाईल, मात्र खात्री नाही
आधार कार्डच्या गोपनीयतेबद्दल सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यावर स्पष्टीकरण देताना, आधार कार्डच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती सुरक्षित असल्याचा दावा द्विवेदी यांनी केला. बायोमेट्रिक डेटा कोणासोबतही शेअर केला जात नाही. ज्या व्यक्तीचे आधार कार्ड आहे, त्या व्यक्तीच्या संमतीविना त्याचा डेटा कोणालाही दिला जात नाही, असे द्विवेदी यांनी सांगितले. आधार कार्डची माहिती लिक होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. मात्र याबद्दल 100 टक्के खात्री देऊ शकत नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.
इंटरनेटशी जोडण्यात आलेले नाही
आधार कार्डचा संबंध फेसबुक डेटा लिक प्रकरणाशी जोडू नये, असेही राकेश द्विवेदी यांनी यूआयडीएआयच्यावतीने सांगितले. या प्रकरणाला कृपया केंब्रिज अॅनॅलिटिका डेटा चोरी प्रकरणाशी जोडू नका. आधारकडून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जात नाही. आधार कार्डची माहिती सुरक्षित नसल्याची भीती जाणूनबुजून पसरवली जात आहे. आधार कार्ड इंटरनेटशी जोडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कोणीही याची माहिती ऑनलाईन मिळवू शकत नाही, असे द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.