आधी कर्जमाफी मग कामकाज

मुंबई । अधिवेशनााच्या दुसर्‍या आठवड्यात तरी दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे यादृष्टीने विधानसभेचे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे आणि विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात सर्व पक्षिय गटनेत्यांची बैठक घेण्यात आली. मात्र, विरोधकांनी शेतकर्‍यांची कर्जमाफी जाहीर केल्याशिवाय सभागृह चालूच देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे या बैठकीत सरकारची शिष्टाई अयशस्वी ठरली.

विधानसभेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष बागडे यांच्या दालनात सर्वपक्षिय गटनेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे, काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील आणि दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदी उपस्थित होते.

दुसरीकडे विधान परिषदेचे कामकाजही सुरुळीत चालावे यासाठी सभापती निंबाळकर यांच्या दालनात बैठक घेतली. या बैठकीला काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, शिवसेनेचे अनिल परब आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आदी उपस्थित होते. या बैठकीतही विरोधकांनी कर्जमाफी जाहीर केल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नसल्याची भूमिका घेतली.

त्यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करण्यासाठी जवळपास 30 हजार कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी राज्याच्या तिजोरीत नसल्याने त्यासाठी केंद्र सरकारची मदत घ्यावी लागणार असल्याची बाब विरोधी पक्षांच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र तरीही विरोधी पक्षांनी ठाम भूमिका घेतल्याने ही बैठकही गुंडाळावी लागली. याबाबत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत राज्य सरकार पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक आहे. मात्र त्यासाठी केंद्र सरकारची मदत घ्यावी लागणार आहे.