आधी सर्व दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करा
पिंपरी-चिंचवड : डिसेंबर 1988 ते डिसेंबर 2015 या 27 वर्षाच्या कालावधीमध्ये वरील उल्लेखलेल्या रिंग रोड बाधित परिसरातील ’एचसीएमटीआर’ प्रस्तावित रिंग रोड वर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ही बांधकामे होण्यास प्राधिकरणाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. असा आरोप घर बचाओ संघर्ष समितीने केला आहे. तसेच बांधकामास प्रोत्साहन देणार्‍या, मुकसंमती देऊन सहकार्य करणार्‍या व अप्रत्यक्ष परवानगी देणार्‍या सर्व तत्कालीन आजी – माजी अधिकार्‍यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.
रस्ता स्थलांतरासाठी हवी पर्यायी जागा
याबाबत पत्रकात म्हटले आहे की, महानगर पालिका व पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण या एकसंघ असणार्‍या क्षेत्रासाठी सुधारित विकास योजना तयार करण्यासाठी नियुक्त नगररचना अधिकारी यांना सल्ला देण्यासाठी शासनाने तांत्रिक समितीची नियुक्ती केली होती. तसेच सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. तांत्रिक समितीच्या एकूण 21 व सल्लागार समितीच्या एकूण चार बैठका होऊन, सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून तसेच डिसेंबर 1988 मध्ये ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ तयार करून चर्चेसाठी खुला ठेवण्यात आला. 30 मीटर रुंद वर्तुळाकार एचसीएमटीआर रस्ता प्रस्तावित केला आहे. सदर स्थलांतर करणेकामी पर्यायी जागेची आवश्यकता आहे.
27 वर्षे प्रशासनाची मूक संमती
डिसेंबर 1988 ते डिसेंबर 2015 या 27 वर्षांमध्ये गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, काळेवाडी या परिसरामध्ये प्राधिकरण प्रशासनाच्या मूक संमतीने हजारो बांधकामे पूर्ण झाली. त्याची नोंद प्राधिकरणामध्ये नोंदली गेली. सध्या ’एचसीएमटीआर’ च्या प्रस्तावित जागेत हजारो कुटुंबे निवास करीत आहेत. या 27 वर्षात पालिकेने सर्व सुविधा नागरिक रहिवाशांना प्राधिकरणाच्या परवानगीने दिल्या किंवा पुरवल्या. रस्ते, लाईट व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, विद्युत दिवे, पाणी मीटर व्यवस्था रीतसर परवानगी घेऊन पुरवण्यात आली. पालिका आजपर्यंत मिळकत कर सुद्धा जमा करीत आहे.
जागा बळकावलेली नाही
सद्यस्थितीतील जागेची किंमत अधिक दंडाची रक्कम पकडून एक हजार चौरस फुटास 24 लाख रुपये सामान्य नागरिकांना भरावे लागतील. सदरची अट अतिशय जाचक ’जिजिया’कराप्रमाणे आहे. कारण त्या कालावधीमध्ये ह्या सर्व बाधित राहिवाशांनी जागा मालकांकडून चालू बाजारभावाप्रमाणे किंमत देऊन जागा खरेदी केली आहे. सदरच्या जागा कोणीही बळकावलेल्या नाहीत ह्याचीही नोंद प्रशासनाने घेणे आवश्यक. अधिनियम 1966 चे कलम 37 नुसार फेरबदलासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करावी. 1995 आदेश अन्वये जोपर्यंत शासकीय तांत्रिक अवलोकन समिती पुनःसर्वेक्षण करीत नाही तोपर्यंत एचसीएमटीआर रिंग रोड बाधितांवर अतिक्रमनाची टांगती तलवार जैसे थे असणार आहे.
…3500 कुटूंबांचा प्रश्‍न निकाली लागेल
सुधारित विकास योजनेचे काम शासकीय तांत्रिक पुनः सर्वेक्षण समिती नजीकच्या कालावधीमध्ये करणार आहे.त्या वेळी सुधारित विकास योजना तयार करताना पर्ययी मार्गाचा विचार करता येईल. त्यामुळे या समितीने ’चेंज अलायमेन्ट’ चा अहवाल त्वरित द्यावा त्यामुळे दाट लोकवस्ती असलेल्या गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव या परिसरातील एचसीएमटीआर बाधित 3500 कुटुंबाचा प्रश्‍न निकाली निघेल.
आधी अधिकार्‍यांवर कारवाई करा
जो पर्यंत सखोल चौकशी होऊन दोषी अधिकार्‍यांनवर कार्यवाही होत नाही तोपर्यंत प्राधिकरण प्रशासनाने अनधिकृत एचसीएमटीआर रिंग रोड बाधित राहिवाशांवर कोणतीही अतिक्रमणाची कार्यवाही करू नये. तसेच ’चेंज अलायमेन्ट’बाबत नवनियुक्त तांत्रिक पुनःसर्वेक्षण समीतीचा अंतिम अहवाल येत नाही तोपर्यंत बाधितांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून तसेच घटनेच्या ’निवारा’ या प्राथमिक मूलभूत गरजेकरिता सहकार्य करावे.