आधुनिक तंत्रज्ञान कुठे नेणार?

प्रत्येक व्यक्तीला काय पाहिजे? अन्न, वस्त्र व निवारा सोडून सन्मान. मुळात तोच भारतीय नागरिकाला मिळत नाही. घटना कलम 21 म्हणूनच भारतीय जनतेचे हक्कांचा अर्क आहे. 21 प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला या देशात जगण्याचा अधिकार आहे. पण जगणे म्हणजे फक्त जिवंत राहणे नव्हे, तर सन्मानाने जगणे. या युक्तिवादावरून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, सन्मानाने जगणे म्हणजे आधी निवारा पाहिजे. पण निवारा म्हणजे भीक नाही, तर मी म्हणतो की कमीत कमी 500 चौ. फुटांचे घर पाहिजे. म्हणून प्रधानमंत्री गृहनिर्माण योजना ही भीक देण्याचा प्रकार ठरते. 267 चौ. फुटांच्या घरात सन्मानाने जगता येणार आहे का? दुसरीकडे मुंबईतून मराठी माणसाला सर्व राजकीय पक्षांनी लोक तडीपार केले. आता 28% मराठी माणसे आहेत. थोड्याच दिवसात ते 8% होतील. कष्टकरी लोक मुंबई बाहेर फेकले जात आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पर्याय दोन आहेत. पहिले तर सरकारने बिल्डरना जमिनी आणि पुनर्बांधणी करायला न देता म्हाडा आणि इतर सरकारी खात्याकडे द्यावी. लोकांना घर भाड्याने द्यावे आणि काही काळाने मालकीचे करावे. यासाठी मुबलक पैसा बँका पुरवतील.

दुसरे म्हणजे शेतजमिनी प्रमाणे शहरी मालमत्तेवर कमाल मर्यादा हवी. मी ती 5000 चौ. फूट असावी असे म्हणतो. आज राज्यात 10 लाख घरे रिकामी आहेत. महाराष्ट्रात 37 लाख घरे रिकामी आहेत. कारण ती काळा पैसे गुंतवण्यासाठी आहेत. नोट बंदी न करता मोदी सरकारने शहरी मालमत्तेवर कमाल मर्यादा घातली, तर लाखो कोटी बाहेर आले असते. पण आपले धोरण आहे सब का साथ अंबानी का विकास. म्हणूनच अंबानी 27 मजली इमारत बांधून राहत आहे. रु 12000 कोटींचा बंगला अंबानी 4 कुटुंबीयांसाठी वापरत आहे. कायद्याने त्याला हा अधिकारच नाही. पण आपले राजकीय पक्ष त्यांच्या सेवेसाठी आहेत. माझे काही मित्र म्हणतात की, त्याने कमावलेत त्याला मजा करू देत. हा मोठा गैरसमज आहे. उदा. गॅस मनमोहन सरकारचे एक मोठे पाप म्हणजे फायदेशीर तेल खाणी, सरकारी म्हणजे आपल्या मालकीच्या अंबानीला दिल्या. त्याला जिथे 70 रु. द्यायचे ठरले प्रती घनमीटर, तिथे आता 700 रु दिले जात आहेत. आपलाच पैसा अंबानीच्या घशात कोंबण्यात आला. मग याच चोरीच्या पैशातून हे मोठे बंगले बांधत आहेत आणि मराठी माणसाला मुंबई बाहेर फेकत आहेत. यालाच आपण म्हणतात, सब का साथ लेकर अंबानी का विकास करना है. जनतेची कुणाला काही काळजी नाही. पण घरापेक्षा ही सर्वात महत्त्वाची गरज म्हणजे रोजगार. रोजगार नसला तर माणूस जगूच शकत नाही. पण काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी आणि बीजेपी आघाडी, एफडीआय आणि मेक इन इंडिया कार्यक्रमात रोबोट आणत आहेत आणि माणसाला बेकार करत आहेत. संगणकीकरणातून नवीन तंत्रज्ञानातून नोकर्‍या संपत आल्या आहेत. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या अहवालाप्रमाणे भारतात 2025 पर्यंत 67 % नोकर्‍या संपणार आहेत. हा सर्वात मोठा टाइमबॉम्ब आहे. यावर कुठलेही सरकार बोलायला तयार नाही. कारण सरकारमध्ये काम करत असलेले लोक 20व्या शतकाच्या मानसिकतेत आहेत. जग कुठे गेले ते माहीतच नाही. आधार कार्डवर आधारित बँकिंग व्यवस्था जन्म घेत आहे. ही या सरकारची एक क्रांतिकारी योजना आहे. हे मानायला हरकत नाही. पण याच तंत्रज्ञानाने लोक बेकार होत चालले आहेत हे बघण्याचा दृष्टिकोन नाही. एटीएम आल्याने अनेक बँकेतील कर्मचार्‍यांची नोकरी गेली. आता आधार कार्ड बँकिंग व्यवस्थेमुळे. आणखी लोक बेकार होणार. याला उपाय म्हणून मी अनेक वर्षे बेकारी भत्त्याची मागणी करतोय. त्याची या वर्षी सरकारने नोंद घेतली व आपल्या आर्थिक अहवालात मांडले की, हा एकच मार्ग आहे. पण केले काहीच नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की, सर्व सबसिडी रद्द करून बेकार भत्ता द्यायचा. म्हणजे एका हाताने द्यायचे व दुसर्‍या हाताने काढून घ्यायचे.

अन्न, शिक्षणावरील सबसिडी काढून घेतली तर काय होईल हे सरकार बघत नाही. सरकारची रु. 1000 प्रती महिना बेकार भत्ता देण्याची मानसिकता निर्माण होत आहे. दुसरीकडे रेशन दुकाने बंद करायची. म्हणजे बाजार भावात गरिबांना अन्न घ्यावे लागेल. मग बेकार भत्ता कुठे पुरेल. नुकतेच फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींच्या उमेदवाराने हा प्रस्ताव ठेवला व आपल्या समाजवादी पक्षाच्या उमेदवारीसाठी दावा ठोकला. चीनमध्ये गरिबांना भत्ता दिला जातो, जेणेकरून सन्मानदायक उत्पन्न प्रत्येकाला मिळेल. फक्त बेकार भत्त्यापेक्षा युनिव्हर्सल बेसिक रक्कम म्हणजेच प्रत्येकाला जगण्यासाठी कमीत कमी एक रक्कम मिळावी व त्या उपर त्याला अधिक कामाचा रोजगार मिळावा. ही पद्धत पुढच्या काळात अमलात आणावीच लागेल, तरच माणसं जगू शकतील. प्रत्येकाला एका पातळीपर्यंत सन्मानाने जगता येईल व त्या उपर आपली प्रगती करता येईल तसेच गरिबी व आर्थिक विषमता कमी होईल.

पण हे करत असताना इतर सरकारचे कल्याणकारी कार्यक्रम बंद होऊ नयेत. अर्थात अनेक कार्यक्रम हे पैसे खाण्याचे कुरण आहेत. ते बंद करावे. पण अन्न, शिक्षण आणि आरोग्य हे कार्यक्रम बंद होऊ नयेत. सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हणम यांनी हा प्रस्ताव भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मांडला आहे. पण तो प्रत्यक्षात 2018 मध्ये इलेक्शनच्या आधी कदाचित राबवण्यात येईल. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ म्हणाले की, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना रु.1000 प्रती महिना एक मूलभूत रक्कम म्हणून व्याजविरहित कर्ज म्हणून देण्यात येऊ शकते. हा विनोद ठरतो. अंतिमतः 60 वर्षांवरील सर्वांनाच अधिकृत पेन्शन मिळाली पाहिजे. दुसरीकडे मनरेगा सारख्या कामात व्यक्तीला वर्षाला रु.25000 जर मिळू शकले, तर आणखी रु. 35000 कमीत कमी जगण्यासाठी रक्कम म्हणजे महिना रु. 2550 ते 3000 रु देण्यात यावे. त्याचबरोबर सरकारचे मूलभूत कार्यक्रम चालू ठेवल्यास जनतेला न्याय मिळेल. एकंदरीत देश हा जनतेसाठी आहे, तर जनतेला आनंदमय करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलावीत, हाच सरकारला संविधानाने आदेश दिला आहे. त्याचे पालन करावे.

– ब्रि. सुधीर सावंत