‘आप’चे 20 आमदार अपात्र!

निवडणूक आयोगाचा निर्णय : शिक्कामोर्तबसाठी राष्ट्रपतींना अहवाल पाठविला

नवी दिल्ली : दिल्लीतील आम आदमी पक्षाला (आप) निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जबरदस्त हादरा दिला. लाभाच्या पदावर नियुक्ती केलेले 20 आमदार अपात्र ठरवण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींकडे केली आहे. आम आदमी पक्षातील भ्रष्टाचार उघड झाला असून, अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे. दरम्यान, आपचे 20 आमदार अपात्र ठरले तरी केजरीवाल सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 70 सदस्यांच्या विधानसभेत ’आप’चे 67 सदस्य निवडून आले होते. त्यामुळे 20 आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले असले तरी केजरीवाल सरकारला कोणताही धोका नाही. मात्र पोटनिवडणुकीत केजरीवाल यांना याचा मोठा फटका बसू शकतो, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे. ‘आप’ने यावरुन निवडणूक आयोगावर टीका केली. निवडणूक आयोगाने सर्व आमदारांची बाजू न ऐकताच निर्णय दिला, असा आरोप आपने केला. तर भाजपने ‘आप’चा खरा चेहरा जनतेसमोर आल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयाविरोधात ‘आप’ न्यायालयात जाणार असल्याचे समजते

राष्ट्रपतींच्या निर्णयाकडे लक्ष
लाभाचे पद स्वीकारल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने मार्च 2016 मध्ये ’आप’च्या 21 आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या 21 पैकी आमदार जर्नेल सिंह यांनी आम आदमी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. त्यामुळे या 20 आमदारांबाबत निवडणूक आयोग काय निर्णय देते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. शुक्रवारी निवडणूक आयोगाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात आयोगाने या 20 आमदारांवर ठपका ठेवत त्यांना अपात्र ठरविले असून, या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे अहवाल पाठविला आहे. दरम्यान, कोणतीही सुनावणी न करता निवडणूक आयोगाने एकतर्फी निर्णय दिल्याचा आरोप ’आप’चे माध्यम सल्लागार नागेंदर शर्मा यांनी केला. राष्ट्रपती काय निर्णय घेतात याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?
दिल्ली सरकारने ‘आप’च्या 21 आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्ते प्रशांत पटेल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून निवड रद्द ठरवली होती. यानंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडेही पोहोचले होते. जून 2017 मध्ये निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरुच राहणार, असे स्पष्ट केले होते. आप आमदारांनी 13 मार्च 2015 ते 8 सप्टेंबर 2016 या काळात संसदीय सचिव हे लाभाचे पद भूषवले होते, या निष्कर्षाप्रत निवडणूक आयोग आल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. तर निवडणूक आयोगाने यावर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी आपने न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र तिथूनही ‘आप’ला दिलासा मिळाला नव्हता. केजरीवाल यांनी त्यानंतर एक विधेयक आणून संसदीय सचिवपद लाभाच्या पदातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, राष्ट्रपतींनी हे विधेयक परत पाठवल्याने केजरीवाल यांचे मनसुबे उधळले गेले होते.