‘आप’च्या अपात्र आमदारांना दिलासा
नवी दिल्ली – आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना लाभाचे पद स्विकारल्याबद्दल अपात्र ठरवण्याचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. या आमदारांच्या याचिकेवर फेरसुनावणी घ्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सत्याचा विजय झाला, असे ट्वीट पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, या प्रकरणावर 28 फेब्रुवारीरोजी निलंबित आमदार आणि निवडणूक आयोगाने युक्तिवाद केला होता. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय दिल्याने आपच्या आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 2015 मध्ये या आमदारांना संसदीय सचिवपदावर नियुक्त केले होते. त्यामुळे हे पद लाभाचे पद असल्याचे सांगत प्रशांत पटेल नावाच्या वकिलाने राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली होती. या आमदारांचे सदस्यत्व बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे वर्ग केले होते. त्यानंतर ही याचिका रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिकाही या 20 आमदारांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र आयोगाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली होती. मात्र केजरीवाल यांनी त्यानंतर एक विधेयक आणून संसदीय सचिवपद लाभाच्या पदातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, राष्ट्रपतींनी हे विधेयक परत पाठवल्याने केजरीवाल यांचे मनसुबे उधळले गेले होते. याच अपात्रतेच्या निर्णयाला ‘आप’च्या काही आमदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या 20 आमदारांची आमदारकी कायम राहणार असून, या जागांवर पोटनिवडणूकही होणार नाही. आमदारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी निवडणूक आयोगाने दिलीच नाही, हा आमचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. हा सत्याचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षाने दिली आहे.