आपत्ती व्यवस्थापनविषयी हायकोर्टाची राज्य सरकारवर नाराजी

मुंबई : आपत्ती व्यवस्थापनात राज्य सरकारनं दाखवलेल्या अनास्थेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. राज्यात काही जिल्ह्यांवर दुष्काळाचं सावट असून देखील आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत राज्य सरकार उदासीन आहे.असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलंय.

राज्य सरकारचे अपयश

दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीवर सरकारने गांभीर्यानं उपाययोजना कराव्यात असे निर्देशही उच्च न्यायालयानं दिलेत. याआधीही आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेच्या स्थापनेविषयी न्यायालयानं निर्देश दिले आहेत. पण राज्य सरकारला अशी यंत्रणा स्थापन करण्यात अपयशआल्यानं न्यायालयानं ही नाराजी व्यक्त केलीय. त्यासोबत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी का होत नाही असा प्रश्नही न्यायालयानं सरकारला विचारलाय.

अर्थसंकल्पात यंत्रणेसाठी निधीच नाही

अर्थसंकल्पात आपत्कालीन यंत्रणेसाठी निधीच उपलब्ध होत नाही. जोवर निधी विभागाच्या खात्यात येत नाही, तोवर खर्च होणार नाही. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी दोन विशेष बँक खाती उघडावी लागतात. या बँक खात्यांमध्ये आतापर्यंत किती निधी जमा झाला, याचा तपशीलही उच्च न्यायालायनं पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.