आपसात तोडगा काढा!

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या कट्टर हिंदुत्ववादी नेत्याला मुख्यमंत्री बनविल्यानंतर राम मंदिर निर्माणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राम मंदिर-बाबरी पतन विवादप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी खा. सुब्रमण्याम स्वामी यांनी याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयापुढे केली. या याचिकेत स्वामी यांनी नमूद केले, की हा भावनिक आणि संवेदनशील असा मुद्दा आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर सर्वसहमती व मैत्रिपूर्ण पद्धतीनेच तोडगा काढला जावा. त्यावर सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनीदेखील हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी आपसात तोडगा काढला तर बरे होईल. सर्वसहमतीवर येण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी एकत्र बसावे व विचारविनिमय करावा. तथापि, या मुद्द्यावर तातडीने सुनावणी करण्यास मात्र न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या या सल्ल्याला बाबरी मशीद कृती समितीने ठोकारून लावले असून, समितीचे सहसमन्वयक डॉ. एस. क्यु. आर इलियास यांनी सांगितले की, आम्हाला सरन्यायाधीशांचा हा सल्ला मान्य नाही. याप्रकरणी अलहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला असून, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डलाही याप्रकरणी समोरच्या पक्षाशी चर्चा करणे योग्य वाटत नाही, ती वेळ आता निघून गेली आहे. विश्‍व हिंदू परिषद व बाबरी मशीद कमिटी यांच्यात यापूर्वी झालेली चर्चा निष्फळ ठरली होती, अशी आठवणही त्यांनी करून दिली.

चर्चेसाठी मध्यस्थाचीही सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी
भाजपचे नेते सुब्रमण्याम स्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश खेहर यांनी दोन्ही पक्ष या वादग्रस्त मुद्द्याप्रकरणी न्यायालयाबाहेर काही तोडगा काढत असतील तर ठीक राहील. शेवटी हा धर्म आणि आस्था याच्याशी संबंधित मुद्दा आहे. दोन्ही पक्षांनी एकवेळ एकत्र बसून या मुद्द्यावर चर्चा करावी, असा सल्लाही दिला. राम मंदिराच्या बाजूने लढणारे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सांगितले, की मशीददेखील बनू शकते, तथापि, बाबरी मशीद कृती समितीने त्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा करायला हवी. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 31 मार्चरोजी ठेवण्यात आली आहे. दोन्ही पक्षाची समजूत काढताना सरन्यायाधीश म्हणाले, की जर या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची गरज असेल तर तशी व्यवस्था न्यायालय करून देईल. आपण स्वतः मध्यस्थ बनू शकतो. हा मुद्दा चर्चेतून सोडविता आला तर तशी व्यवस्था आपण करू, असा सल्लाही सरन्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षांना दिला. हा सल्ला हिंदुत्ववादी पक्षांनी सकारात्मकतेने घेतला असला तरी बाबरी मशीद कृती समितीने त्याला स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयीन सुनावणी सुरु राहील, असे चित्र आहे.

काय आहे राम मंदिर मुद्दा?
राम मंदिराचा मुद्दा 1989नंतर चर्चेत आला. त्यामुळे देशात जातीय तणाव निर्माण झाला होता. देशाचे राजकारणदेखील या तणावाने प्रभावित केले. हिंदुत्ववादी संघटनांचा दावा आहे, की अयोध्यामध्ये जेथे प्रभू श्रीरामांचा जन्म झाला होता तेथेच बाबरी मशीद बनविली गेली होती. मंदिर तोडून सोळाव्या शतकात तत्कालिन क्रूर मुस्लीम शासक बाबर याने ही मशीद बांधली होती. त्यामुळे देशात रा. स्व. संघासह हिंदुत्ववादी संघटनांनी मंदिर निर्माणाचे आंदोलन उभे केले होते. त्यातून 6 डिसेंबर 1992 रोजी हिंसक समुदयाने बाबरी मशीद पाडली होती. त्यानंतर हे वादग्रस्त प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. यापूर्वी अलहाबाद उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2010 रोजी निकाल दिला होता. त्यात न्यायालयाने वादग्रस्त जमिनीचे त्रिभाजन केले होते. 2.77 एकर असलेली ही जमीन तीन भागात वाटली होती. त्यातील एक भाग हिंदू महासभेला दिला होता जेथे राम मंदिर बांधले जाईल. दुसरा भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला तर तिसरा निर्मोही आखाड्याला दिला होता. मात्र 9 मे 2011 रोजी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

योगी आदित्यनाथांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. तत्पूर्वी ते संसद भवनातदेखील गेले होते. तेथे भाजप खासदारांनी त्यांचे स्वागत केले. मोदींच्या भेटीत काय चर्चा झाली हे कळले नसले तरी, राम मंदिरप्रकरणी पंतप्रधानांशी चर्चा झाली नाही, असे आदित्यनाथ यांनी सांगितले. या भेटीत त्यांची केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, अर्थ राज्यमंत्री अर्जुन मेघावाल व संतोष गंगावार यांच्याशीदेखील चर्चा झाली. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळातील खातेवाटप आणि इतर बाबींवर चर्चा झाल्याचेही सांगण्यात आले.