आप आमदारांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब!

केजरीवालांना धक्का, 20जणांचे सदस्यत्व रद्द

नवी दिल्ली : संसदीय सचिवपदी नेमणूक करून लाभाचे पद (हाऊस ऑफ प्रॉफिट) मिळवल्याप्रकरणी दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे दिल्लीतल्या अरविंद केजरीवाल सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. आपच्या 20 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी राष्ट्रपतींकडे पाठवली होती. त्यावर राष्ट्रपतींनी मंजुरीची मोहर उमटवली आहे. हा निर्णय निवडणूक आयोगाने राजकीय सूडबुद्धीने घेतल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार केजरीवाल हरवून बसल्याची टीका भाजपाने केली असून या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे आपने जाहीर केले आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपच्या 20 आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नेमणूक केली होती. या नियुक्त्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 102 (1) (अ) अन्वये बेकायदा असून, त्या करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, अशी याचिका राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष रवींद्र कुमार यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. या नियुक्त्या नियम धाब्यावर बसवून झाल्या आहेत. दिल्लीत विधानसभेचे सदस्य असताना कोणीही हे पद स्वीकारू शकत नसल्याने 20 आमदारांचे संसदीय सचिवपद रद्द केल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले होते, तर आमदारांच्या या पदांना संरक्षण देण्यासाठी केजरीवाल सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेले विधेयकावर राष्ट्रपतींनी आयोगाचे मत मागवले होते.

राष्ट्रपतींनी आमची बाजू ऐकली नाही
आप आमदारांनी 13 मार्च 2015 ते 8 सप्टेंबर 2016 या काळात संसदीय सचिव हे लाभाचे पद भूषवले होते, या निष्कर्षाप्रत निवडणूक आयोग आल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. तर निवडणूक आयोगाने यावर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी आपने न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र तिथूनही आपला दिलासा मिळाला नाही. निवडणूक आयोगाने ही शिफारस करताच आपच्या काही आमदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयानेही या आमदारांना फटकारले होते. आता तर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीच या आमदारांचे सदस्यत्त्व रद्द केले आहे. त्यामुळे आप या पक्षाला सगळ्यात मोठा मोठा दणका बसला आहे. या प्रकरणी आम आदमी पक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय किंवा वेळ पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावेल, असे आपचे नेते गोपाळ राय यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाची शिफारस मान्य करण्याआधी आमची बाजू ऐकून घेतली असती तर बरे झाले असते, असेही राय यांनी म्हटले आहे.

पद लाभाच्या पदातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न
केजरीवाल यांनी 2015 मध्ये या आमदारांना संसदीय सचिव पदावर नियुक्त केले होते. त्यामुळे हे पद लाभाचे पद असल्याचे सांगत प्रशांत पटेल नावाच्या वकिलाने राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली होती. या आमदारांचे सदस्यत्व बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे वर्ग केले होते. त्यानंतर ही याचिका रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिकाही या 20 आमदारांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र आयोगाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली होती. मात्र केजरीवाल यांनी त्यानंतर एक विधेयक आणून संसदीय सचिव पद लाभाच्या पदातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु राष्ट्रपतींनी हे विधेयक परत पाठवल्याने केजरीवाल यांचे मनसुबे उधळले गेले होते.

हेच ते लाभार्थी आमदार
प्रवीण कुमार, शरद कुमार, आदर्श शास्त्री, मदन लाल, चरण गोयल, सरिता सिंह, नरेश यादव जर्नेल सिंह, राजेश गुप्ता, अलका लांबा, नितीन त्यागी, संजीव झा, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, राजेश ऋषी, अनिल कुमार वाजपेयी, सोमदत्त, सुलबीर सिंह डाला, मनोज कुमार, अवतार सिंह.

दिल्ली विधानसभा पक्षीय बलाबल
एकूण जागा 70 (बहुमताचा आकडा 36)
आम आदमी पक्ष 66
भाजप 04
काँग्रेस 00