‘आप’ आमदारांना तात्पुरता दिलासा

पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यास स्थगनादेश

नवी दिल्ली : लाभाचे पद स्वीकारल्याप्रकरणी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या आमदारांना बुधवारी थोडासा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविण्यात आलेल्या 20 ही आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना, दिल्ली विधानसभेसाठी पोटनिवडणुकीची अधिसूचना काढण्यास स्थगनादेश दिला. तसेच, केंद्राच्या अधिसूचनेवर अंतरिम स्थगनादेश देत पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आहे. अपात्र आमदारांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार यांना नोटीस पाठवून त्यांचे म्हणणेदेखील मागविले आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतरच आता पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होऊ शकतो.

सोमवारी पुढील सुनावणी
या याचिकेवर सुनावणी घेताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले, की निवडणूक आयोगाने आम्हाला सुरुवातीला हे सांगितले नाही की, ते अंतिम निर्णय घेऊन या 20 आमदारांना अपात्र ठरविणार आहेत. त्यांचा निर्णय आम्हाला थेट वृत्तपत्रातील बातम्यांद्वारेच कळला. याप्रकरणी आयोगाने उच्च न्यायालयापुढे सर्वस्थिती कथन केली नाही. तसेच, आयोगाच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने शंका उपस्थित केली. पोटनिवडणुकीसाठी विधानसभा सभापती जागा खाली असेल तर आयोगाला सूचना करतात. त्यानुसार निवडणूक कार्यक्रम निश्‍चित होतो. परंतु, अशी सूचना न होताच तुम्ही पोटनिवडणूक कशी घेत आहात? अशी विचारणाही करण्यात आली. पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवत तोपर्यंत आयोग व केंद्राच्या अधिसूचनेला न्यायालयाने स्थगनादेश दिला. जोपर्यंत सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत कोणताही पक्ष काहीही कारवाई करणार नाही, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली आहे. तथापि, राष्ट्रपतीने या आमदारांना अपात्र घोषित केल्यानंतर जारी केलेल्या अधिसूचनेला स्थगनादेश देण्यास मात्र उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.आहेत. पुणे-मुंबई-बेंगळुरूकडून येण्यासाठी 8 मार्गिका तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 आणि 17 ला जोडण्यासाठी स्वतंत्र रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.