आप नावाचा व्हायरस
आज दिल्लीच्या तीन महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. दिल्ली हे नगरराज्य असून, याच तीन महापालिकांच्या क्षेत्राला दिल्ली राज्य म्हणतात. साहजिकच आज होणार्‍या मतदानावर तिथे मुख्यमंत्री म्हणून मिरवणार्‍या अरविंद केजरीवाल यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. किंबहुना सतत चर्चेत राहणार्‍या आम आदमी पक्षाचे भवितव्य त्याच खुंटीवर टांगलेले आहे. कारण दोन वर्षांपूर्वी केजरीवाल यांनी विधानसभेच्या सत्तरपैकी 67 जागा जिंकल्या होत्या आणि देशात आलेली मोदीलाट अडवल्याबद्दल सर्वत्र त्यांची पाठ थोपटली गेली होती. पण ते यश एका व्यक्तीचे वा त्याच्या पक्षाचे नव्हते. दिल्लीकरांनी या तरुण पक्षाला दिलेली ती अखेरची संधी होती. पालकांनी मुलाला महागडे किमती खेळणे आणून द्यावे आणि त्याच कारट्याने तेच मोडून विध्वंस करावा, तसाच अनुभव मग दोन वर्षांत दिल्लीकरांनी घेतला. कारण केजरीवाल व त्यांच्या सवंगड्यांनी अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनातून जनतेमध्ये एक आशेचा किरण जागवला होता. राजकारण सगळेच भ्रष्ट, अशी जी मानसिकता झालेली होती, त्यातून बाहेर पडायला उत्सुक असलेल्या जनतेला एक नवा राजकीय पर्याय मिळाला, अशा भावनेतून केजरीवाल यांच्या पक्षाला मते व पाठिंबा मिळाला होता. परंतु, त्यांनी विनाविलंब लोकसभेच्या निवडणुकीत उडी घेऊन, लोकांचा भ्रमनिरास केला. त्याची फळे भोगावी लागल्यावर पुन्हा दिल्लीत लक्ष केंद्रित करून केजरीवाल यांनी मतदाराची माफी मागितली. म्हणून त्यांना दोन वर्षांपूर्वी इतका मोठा प्रतिसाद व यश मिळाले होते. मात्र, त्याचा अर्थ या नवख्या राजकारण्यांना कळला नाही. त्यांनी इतक्या वेगाने गुण उधळायला सुरुवात केली, की कुठलाही पर्याय शोधत बसण्यापेक्षा आम आदमी पक्षाला धडा शिकवायला दिल्लीकर उतावळा झालेला आहे. तीच संधी आता दिल्लीच्या मतदाराला चालून आली आहे आणि ती लक्षणे बघूनच केजरीवाल यांचे धाबे दणाणलेले आहे.
इतके मोठे बहुमत आणि अफाट यश मिळवल्यानंतर केजरीवाल सुखनैव चांगला कारभार करतील व देशातील राजकारणाला नवी दिशा देतील, हीच लोकांची अपेक्षा होती. पण सत्ता व यश डोक्यात गेलेल्या या माणसाने नुसता मतदारांचाच भ्रमनिरास केला नाही, तर त्यांच्या जुन्या अभ्यासू सहकार्‍यांचाही लवकरच अपेक्षाभंग केला. प्रशांत भूषण वा योगेंद्र यादव यांसारखे प्रामाणिक व निरपेक्ष सहकारी सावधपणाचा इशारा देऊ लागले असताना, केजरीवालनी त्यांना अपमानित करून पक्षातून हाकलून लावले. आत्मकेंद्री स्वभावामुळे मग केजरीवालभोवती फक्त भाट तोंडपुज्या लोकांचा गोतावळा उरला आणि पोरकटपणाचा कळस झाला. रोजच्या रोज केंद्र सरकार वा राज्यपालाच्या कुरापती करीत चर्चेत राहण्यापेक्षा, या पक्ष वा त्यातील लोकांनी दिल्लीकरांना कुठलाही दिलासा दिला नाही. त्याहीपेक्षा दिल्लीकरांची नको तितकी दुर्दशा करून टाकली. मागली दहा वर्षे दिल्लीच्या सर्व महापालिकेत भाजपाच सत्तेत आहे. त्यापैकी सात वर्षे दिल्लीत काँग्रेसच्या शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होत्या आणि एकदाही सरकार व पालिका यांच्यात बेबनाव झाला नाही. पालिकेचा निधी देण्यात सरकारने अडथळे केले नाहीत, की त्यावरून पालिकेची कामे ठप्प झाली नाहीत. केजरीवालनी राजकारण प्रशासनात आणले आणि पालिकेला देणे असलेली रक्कम अडवून धरत, नागरिकांचे जिणे हराम करून टाकले. एक साधा हिशोब बोलका आहे. दिल्ली सरकारने पालिकांना 9 हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी तरतूद आहे. त्यापैकी फक्त 2800 कोटी इतकीच रक्कम रडतमरत केजरी सरकारने पालिकांना पुरवली. पर्यायाने पालिकेला आपल्या कर्मचार्‍यांचे पगारही वेळेत देणे अशक्य होऊन बसले. त्यातून दिल्ली नागरी प्रशासनाचा कारभार इतका बिघडत गेला, की सफाई कामगार अधूनमधून संपावर जाऊ लागले. आरोग्य वा अन्य सेवाही ठप्प होत गेल्या.
पालिकेच्या तिजोरीत सरकारने पैसे टाकायचे नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या सेवा ठप्प होऊ द्यायच्या. मग त्यातून नागरिकांचे हाल झाले, की पालिकेत भाजपची सतत्त असल्यानेच कामे होत नसल्याचा डंका पिटायचा; हा केजरी सरकारसह आम आदमी पक्षाचा एक कलमी कार्यक्रम होऊन बसला. त्यायोगे भाजपला बदनाम करून आपला पक्ष पालिकेतही सत्ता मिळवू शकेल, अशी त्यांची योजना होती. पण नागरिक इतका खुळा नसतो. दहा वर्षापैकी सात वर्षे दिल्लीत शीला दीक्षित मुख्यमंत्री असूनही पालिकेतला भाजपचा कारभार बिघडला नव्हता. हा लोकांचा अनुभव होता. साहजिकच केजरी सरकार सत्तेत आल्यापासून सेवा बिघडण्याचे कारण नागरिकांना समजू शकत होते. पैसे अडवून केजरींनीच पालिकांना निकामी करून टाकल्याचे लोकांनाही कळत होते. तितकेच नव्हते. आरोग्य खाते सरकारचे असून तिथेही अंदाधुंदी माजलेली होती. दिल्ली विविध आजारांनी ग्रासलेली असताना केजरींसह त्यांचे बहुतांश मंत्री अन्य देशात वा राज्यात फिरायला गेलेले होते. दिल्लीकरांना त्यांनी वार्‍यावर सोडून दिलेले होते. त्या सगळ्या अनुभवानंतर दिल्लीकरांना एक साक्षात्कार झाला होता. केजरी वा त्यांचा आम आदमी पक्ष हा समस्येवरचा उपाय नसून, तीच दिल्लीला भेडसावणारी समस्या आहे. त्याचेच प्रतिबिंब मग दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या दिल्लीच्या पोटनिवडणुकीत पडले. राजौरी गार्डन येतील विधानसभा पोटनिवडणुकीत दिल्लीकरांनी भाजपचा आमदार निवडून दिलाच. पण आपचा केजरीप्रणीत उमेदवार नुसता पराभूत झाला नाही. त्याची अनामत रक्कमही जप्त झाली. त्यामुळे आता या आत्मकेंद्री मुख्यमंत्र्याला पराभवाच्या भयाने पछाडले आहे. पर्यायाने आपल्या गुणांसाठी वा पात्रतेसाठी मते मागण्यची हिंमत केजरींमध्ये राहिलेली नाही. साहजिकच त्यांनी दिल्लीकरांना धमकावण्यापर्यंत मजल मारली आहे.
पुन्हा पालिकांमध्ये भाजप निवडून आलीच तर त्या पापाची फ़ळे दिल्लीकरांना भोगावी लागतील. भाजपमुळेच दिल्लीत चिकुनगुन्या वा डेंग्यु यांसारखे आजार होतील आणि त्याला मतदारच जबाबदार असेल, असे विधान केजरीवाल यांनी दोन दिवस आधी केलेले आहे. जेव्हा याच दोन आजारांनी दिल्लीत थैमान घातले होते आणि नागरिक हवालदिल झाले होते, तेव्हा खुद्द केजरी वा त्यांचा एकही मंत्री दिल्लीत हजर नव्हता. जेव्हा या आजाराने लोकांचे जीव धोक्यात आणलेले होते, तेव्हा कोणीही आपवाला त्यांच्या मदतीला आलेला नव्हता. खरेतर तीच संधी होती. भाजपच्या पालिकांना जे शक्य झाले नाही, त्या आजाराला केजरी सरकारने आटोक्यात आणल्याचे तेव्हा सिद्ध करता आले असते. पण तेव्हाच सर्व आमदार व मंत्री दिल्लीतून बेपत्ता होता. भाजपचे नगरसेवक भ्रष्ट वा नाकर्तेही असतील. पण त्या गांजलेल्या काळात निदान भाजपाचे नेते दिल्लीकरांच्या दुखण्यावर ़फुंकर घालायला धावले होते. उलट केजरी समर्थक फक्त भाजपवर आरोप करण्यात गर्क होते. त्याचाच फ़टका कालपरवा राजौरी गार्डनमध्ये बसला आहे आणि त्याच निकालांनी केजरींची झोप उडालेली आहे. कारण दिल्लीकर पुरते संतापलेले असून, केजरींना धडा शिकवायला उतावळे झाले आहेत. तो पराभव दिसू लागल्यानेच केजरींनी कांगावखोरी करीत मतदारालाच धमकावणे सुरू केले आहे. भाजपला मत म्हणजे डेंग्यू चिकुनगुन्याला मत असा अजब सिद्धांत मांडला आहे. वास्तवात दिल्लीकरांना आता चिकुनगुन्या डेंग्यूपेक्षाही केजरी आणि कंपनीची भीती वाटू लागली आहे. डेंग्यू परवडला. पण आम आदमी पक्ष नको, अशा मनःस्थितीत दिल्लीकर गेला आहे. त्याला आप नावाच्या नव्या व्हायरसचीच अधिक भीती वाटू लागली आहे. तसे नसते तर राजौरी गार्डनमध्ये भाजप जिंकला नसता, की विविध चाचण्यात पुन्हा भाजपच महापालिका जिंकण्याची शक्यता व्यक्त झाली नसती.