आमदारांचा दारू दुकाने, हॉटेल वाचविण्यासाठी पदाचा गैरवापर
जळगाव। शहरातून सहा राज्य मार्गावरील दारू दुकाने, हॉटेल वाचविण्यासाठी शहराचे आमदारांनी आपल्या पदाचा गैर वापर केलेला आहे. महापालिका आधीच कर्जात बुडालेली, नागरिकांना सुविधा मिळत नसतांना राज्यशासन मनपाचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित ठेवले आहेत. ते सोडविण्या ऐवजी मनपाने दारू व्यवसायीक व आमदाराचे व्यवसाय वाचविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे का असा प्रश्‍न जिल्हा काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी उपस्थित केला आहे.
सहा राज्यमार्ग मनपाकडे वर्गीकृत करणे संशयास्पद
राज्य शासनाने महानगर पालिकेला शहरातून जाणारे सहा राज्य मार्ग बांधकाम विभागाकडून दुरुस्तीसाठी जबाबदारी टाकण्याचा निर्णय बाबत शनिवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. डॉ. चौधरी पुढे म्हणाले, की महापालिकेने या रस्त्यांबाबत कोणताही शासनाला पत्रव्यवहार केला नव्हता. पण शहरातील सहा राज्य मार्ग ज्या पद्धतीने मनपाकडे वर्गीकृत करण्यासाठी ज्या गतीने हालचाली झाल्या आहेत त्या संशयास्पद असून यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 21 मार्चला नाशिक येथे विभागीय अभियंताकडे व 23 मार्चला जळगाव अभियंता विभागातून हे रस्ते मनपाकडे वर्गीकृत बाबत निर्णय झाला आहे.
भाजपच्या नेत्यांनी शहराचा बट्याबोळ केला
राज्य शासनाकडे मनपाचे हुडको, गाळेप्रश्‍न, समांतररस्ते, उड्डाणपूल, मूलभूत सुविधा आदी प्रश्‍न प्रलंबित पडलेले आहे. ते सोडविण्या ऐवजी सहा रस्त्यांची देखभाल भार देवून मनपाला आर्थिक अडचणीत आणले आहे. आधीच खाविआ, भाजपच्या नेत्यांनी शहराचा बट्याबोळ केला आहे. त्यात आमदार हे शहरातील देखील दारू व्यावसायिकांना वाचविण्यासाठी नागरिकांना वेठीस धरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाला फाटा देवून त्याला आडकाठी आणली जात आहे. याबाबत न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करण्याचा निर्धार डॉ. चौधरींनी व्यक्त केला. तसेच वेळ पडल्यास आंदोलन देखील करणार असल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.