मुंबई : महाराष्ट्रातील आमदारांना मुख्य सचिवांइतका पगार आणि इतर भत्ते देण्याच्या गेल्या अधिवेशनातील निर्णयावर टीका झाल्यानंतर आता त्यांना इतर भत्ते दिले जाणार नाहीत. तसंच त्यांच्या पगारावर प्राप्तिकर आकारण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
राज्याच्या मुख्य सचिवांइतके मूळ वेतन 80 हजार रुपये आणि महागाई भत्ता मिळून आमदारांसाठी दोन लाख रुपये मासिक पगार निश्चित करण्यात आला होता. या तरतुदीसह त्यांना मुख्य सचिवांप्रमाणे इतर भत्ते देण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते.
त्या आधी आमदारांना मासिक दहा हजार रुपये पगार आणि 65 हजार रुपये भत्ते स्वरुपात दिले जात असत. आमदारांना आधी दहा हजार रुपयेच पगार असल्याने त्यांना आयकर भरावा लागत नव्हता.
तथापि, आता दोन लाख रुपये हे पगार स्वरुपात दिले जात असल्याने त्यांना आयकर भरावा लागेल. त्यांचे वार्षिक वेतन आता 24 लाख रुपये इतके आहे. वेतन आणि भत्त्यांसंदर्भात यापुढील काळात निर्णय घेण्यास मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येईल. आमदारांचे वेतन आणि भत्ते समितीने केलेल्या शिफारशींची छाननी करून आवश्यक प्रस्ताव उपसमिती मंत्रिमंडळाकडे सादर करेल.