आमदारांसह पदाधिकार्‍यांकडून जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न
जळगाव: शहरविकास आराखडा तयार करण्याचे काम झेनोलिथ सिस्टीम या कंपनीकडून सुरु असून, हे काम मनपा मधून होणे गरजेचे असताना आमदार सुरेश भोळे यांच्या कार्यालयातून सुरु आहे. विकास योजनेतील आरक्षणात 70 टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने व्यपगत केलेले असतानाही भाजपचे माजी स्थायी समिती सभापती यांचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप व आर्थिक देवाण-घेवाण आहे. तसेच जमीनी व्यपगत करण्याचा गोरखधंदा सुरु असल्याचा धक्कादायक आरोप राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे महानगराध्यक्ष अभिषेक पाटील यांनी केला आहे.
शुक्रवारी पद्मालय विश्रामगृह येथे मनपा विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन व अभिषेक पाटील यांची संयुक्तिक पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी पाटील व महाजन यांनी शहर विकास आराखड्याच्या जमीनींच्या आरक्षणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून, शहर विकास योजनेच्या आराखडा तयार करण्याचे काम व कामासाठी संबधित कंपनीला देण्यात येणारी अदायगी तत्काळ थांबवून स्थगिती देण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. याबाबत दोन्ही पदाधिकार्‍यांनी गुरुवारी उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले.
भाजप पदाधिकार्‍यांनी घेतले 22 लाख रुपये
झेनोलिथ सिस्टीम या कंपनीला विकास आराखडा तयार करण्यासाठी मनपाने 3 कोटी 16 लाख रुपयांचा मक्ता दिला आहे. त्यापैकी 1 कोटी 22 लाख रुपयांची अदायगी केली आहे. अदायगी केलेल्या रक्कमेतून भाजपच्या पदाधिकार्‍याने 22 लाख रुपये घेतले असल्याचा आरोप अभिषेक पाटील यांनी केला.
आमदारांच्या ग्रृपने घेतल्या जमिनी
आमदारांच्या एका ग्रृपने नवीन शिवारात जमिनी घेतल्या आहेत. त्या जमिनी ग्रीन झोन मध्ये होत्या. त्यामुळे या जमिनींवर आरक्षणे जाहीर होणार आहेत. मात्र, विकास योजनेच्या आराखड्यात या जमिनी ग्रीन झोनमधून काढून येलो झोन मध्ये टाकल्या जात आहेत. तर ज्या जमिनी येलो झोन मध्ये होत्या. त्या जमिनी ग्रीन झोन मध्ये टाकल्या जात आहेत. यामुळे आमदारांच्या ग्रृपमधल्यांचा जमिनींचा भाव कोट्यवधींपर्यंत गेला आहे. तर शेतकर्‍यांचा जमिनींना कवडीमोल भाव मिळणार आहे. या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यासह नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे व खासदार सुप्रिया सुळे यांना देखील निवेदन देण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.