आयआयटी प्रवेशाचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली : इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (ज्वाइंट इंटरन्स एक्झामिशन-जेईई) नुसार समायोजन व प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी अखेर सोमवारी उठविण्यात आली. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या असून, या याचिकांवर कोणत्याही उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यासही नकार दिला आहे. जेईईच्या मेरिट लिस्टनुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास आयआयटी संस्थांना न्यायालयाने मुभा दिली आहे. प्रवेश परीक्षेत कोणतेही दोष राहणार नाही, याची जबाबदारी आयआयटीचीच आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 50 हजार 455 विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून, यापैकी 33 हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. जेईई परीक्षेत ग्रेस मार्क देण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आयआयटी मद्रास (चेन्नई) यांना नोटीस पाठवून खुलासा मागविला होता. तसेच, गत शुक्रवारी या प्रवेश प्रक्रियांना स्थगितीही न्यायालयाने दिली होती. ही स्थगिती अखेर हटविण्यात आली आहे.

चुका न करण्यासाठी आयआयटीला तंबी
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व एम. एम. शांतानागौदार यांनी यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी घेतली. या न्यायपीठाने सांगितले, की ग्रेस मार्क्सच्या संदर्भात दाखल याचिकांवर उच्च न्यायालयांनी दखल देऊ नये. जेणे करून आणखी संभ्रम निर्माण होईल. तसेच, अशा प्रकारच्या चुका पुन्हा होणार नाहीत, जेणे करून बोनस मार्क्स देण्याची वेळ येईल, अशी तंबीही न्यायपीठाने आयआयटीला दिली. तर आयआयटीच्यावतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी अशा प्रकारची परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही, अशी ग्वाही न्यायपीठाला दिली. 2005 मध्ये गुरुनानक विद्यापीठाच्या संदर्भात देण्यात आलेल्या निकालाला लागू करता येणार नाही. कारण, आता मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडलेली आहे. तसेच, या प्रवेश परीक्षेत निगेटिव्ह मार्क्स सिस्टिमदेखील होती. चुकीच्या प्रश्नांसाठी बोनस मार्क्स देण्यासंदर्भात आयआयटी परीक्षातज्ज्ञांशी दोनवेळा बैठक घेतली. यापुढे चुकीचे प्रश्न विचारले जाणार नाही, यासाठी काटेकोर व अचूक प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देशही न्यायपीठाने दिले.

आयआयटीने चुकांपोटी दिले 18 बोनस मार्क्स
आयआयटी प्रवेशासाठी देशभरातून अडिच लाख विद्यार्थ्यांनी जेईईची परीक्षा दिली होती. या परीक्षेत पेपर-दोनमधील चुकीच्या प्रश्नांसाठी 11 व पेपर-एकमधील चुकीच्या प्रश्नांसाठी 07 असे 18 बोनस मार्क्स आयआयटीच्यावतीने देण्यात आले होते. जेईई प्रवेश परीक्षेच्या गुणांनुसारच आयआयटी, एनआयआयटी, आयआयआयटीच्या सरकारी अनुदानप्राप्त अभियांत्रिकी विद्यालयांत प्रवेश प्रक्रिया निश्चित होते. हे 18 बोनस गुण देण्याला विरोध करत, काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या 18 बोनस गुणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रीसदस्यीय न्यायपीठाने तपासणी केली. तसेच, सुनावणीदरम्यान आयआयटीच्या परीक्षा यंत्रणेला चांगलेच धारेवर धरले होते. ज्या विद्यार्थ्यांनी हे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्नच केला नव्हता, त्यांनाही हे बोनस मार्क्स मिळाल्याने काही पालकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.