‘आयओए’चे निलंबन रद्द

नवी दिल्ली : भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन (आयओए) कडून नियुक्तीसंदर्भात झालेल्या वादानंतर लादण्यात आलेले निलंबन क्रीडा मंत्रालयाने शुक्रवारी मागे घेतले. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या सुरेश कलमाडी आणि अभय सिंग चौटाला यांची भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या (आयओए) आजीवन अध्यक्षपदासाठी नेमणूक केलीच नसल्याचे घुमजाव ‘आयओए’ने केल्यानंतर शुक्रवारी क्रीडा मंत्रालयाने अखेर ‘आयओए’चे निलंबन मागे घेतले आहे. कलमाडी आणि चौटाला यांच्याबाबत ‘आयओए’ने घेतलेल्या निर्णयात सुधारणा केल्याने क्रीडा मंत्रालयाने ‘आयओए’वरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतली असल्याचे क्रीडा मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

नोटिशीला उत्तर न मिळाल्याने निलंबन
आयओएच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सुरेश कलमाडी आणि अभय सिंग चौटाला यांची आजीवन निवड करण्यात आल्याची माहिती उघड झाली होती. त्यानंतर क्रीडा मंत्रालयाने याची तातडीने दखल घेऊन ‘आयओए’ला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाने ‘आयओए’ला मुदत देखील दिली होती. या मुदतीमध्ये ‘आयओए’ने क्रीडा मंत्रालयाला उत्तर पाठवले नसल्याने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर नुकतेच दोन दिवसांपूर्वी ‘आयएओ’चे अध्यक्ष एन रामचंद्रन यांनी चेन्नईत झालेल्या वार्षिक बैठकीत कलमाडी आणि चौटाला यांच्यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर झाला नसल्याचा दावा केला.

कलमाडी व चौटाला दोघेही दोषी
नवी दिल्ली येथे २०१०मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी झालेल्या अनेक आर्थिक गैरव्यवहारांपैकी काही घोटाळ्यांसंदर्भात कलमाडी यांना नऊ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला होता. चौटाला यांच्यावरही अनेक गैरव्यवहारांचे आरोप आहेत. ‘आयओए’च्या घटनेनुसार कोणत्याही स्वरूपाच्या गुन्हय़ात अडकलेल्या संघटकाला संघटनेचे कोणतेही पद उपभोगता येत नाही. मात्र या नियमावलीकडे दुर्लक्ष करीत कलमाडी व चौताला यांना पुन्हा संघटनेमध्ये स्थान दिल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली होती.

नियुक्तीनंतर ‘आयओए’मध्येही नाराजी
कलमाडी आणि चौटाला यांच्या नियुक्तीनंतर ‘आयओए’मध्येही नाराजी पसरली होती. असोसिएशनचे उपाध्यक्ष नरेंद्र बात्रा यांनीही पदाचा राजीनामा दिला होता. निषेध म्हणून राजीनामा देत असल्याचे बात्रा यांनी म्हटले होते. दुसरीकडे क्रीडा मंत्रालयाने भविष्यात अशा घटना होऊ नये यासाठी नियमावलीत सुधारणा करण्याचे संकेत दिले होते. गुन्हयात अडकलेल्या संघटकांना विविध खेळांच्या संघटनांवर कोणत्याही पदावर काम करण्याची संधी देऊ नये, यादृष्टीने केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयातर्फे तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा नियमावलीत काही सुधारणा केल्या जातील असे क्रीडा मंत्र्यांनी सांगितले होते. अखेर ‘आयएओ’ने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर क्रीडा मंत्रालयाने नरमाईची भूमिका घेत निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.