आयटी टाळेबंदी : आयटीयन्स कामगार न्यायालयात पोहोचले!
पुणे : नोटाबंदी, अमेरिकन सरकारचे आउट सोर्सिंगविरोधी धोरण, जागतिक मंदी आणि इतर वेगवान घडामोडींमुळे पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगावर संकट कोसळले आहे. त्यामुळे अनेक आयटी कंपन्यांनी सक्तीने कामगार कपात सुरु केली असून, अनेक आयटीयन्सचे राजीनामे घेण्यात आले आहेत. त्याविरोधात आयटीयन्सनी आता कामगार न्यायालयात धाव घेतली असून, फोरम ऑफ आयटी एम्प्लॉईज (एफआयटीई)च्या नेतृत्वाखाली नोकरकपातीचा फटका बसलेले कर्मचारी एकवटू लागले आहेत. कामगार आयुक्तांकडे या संघटनेच्यावतीने 45 कर्मचार्‍यांनी पिटीशन (याचिका) दाखल केले असून, न्याय देण्याची मागणी केली आहे. आयटी कंपन्या व कर्मचारी यांच्यात समेट घडविण्याचा कामगार आयुक्तांनी केलेला प्रयत्न अपयशी ठरला असून, कंपन्यांनी तोटा होत असल्याने कर्मचारी कपात अत्यावश्यक बाब असल्याचा घोषा लावला, तर नोकरकपातीमुळे रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा मुद्दा संघटनेच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कामगार न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे आयटीयन्सचे लक्ष लागले आहे.
आयटीयन्स प्रचंड तणावाखाली!
पुणे, हिंजवडी, मगरपट्टा या भागातील आयटी कंपन्यांनी सद्या कर्मचारी कपातीचे धोरण अवलंबविले आहे. सुमारे दोन लाख कर्मचारी कपात होतील, अशी शक्यता आहे. नोकर्‍या जाण्याच्या भीतीने व टार्गेट पूर्ण करण्याच्या सक्तीने आयटीयन्स सद्या धास्तावलेले आहेत. ते प्रचंड तणावाखाली असून, अतिश्रम करत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. नोकर्‍या वाचविण्यासाठी या आयटीयन्सने आता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब चालविलेला आहे. कॉग्निझंट, टेक महिंद्रा, व्होडाफोन आणि विप्रो या कंपन्यांतील कर्मचार्‍यांनी फोरम ऑफ आयटी एम्प्लॉईज (एफआयटीई)च्या नेतृत्वाखाली एकत्र येत कामगार न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कंपन्यांच्या 45 कर्मचार्‍यांनी संघटनेच्यावतीने स्वतंत्र पिटीशनच दाखल केली आहे. पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी सहकामगार आयुक्तांनी कंपन्यांचे मनुष्यबळ विकास प्रमुख आणि संघटना यांची संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तो अयशस्वी ठरला. पुणे आयुक्तालयात दाखल एकूण 13 केसेसप्रकरणी कॉग्निझंट, टेक महिंद्रा, व्होडाफोन आणि विप्रोच्या एचआरला चर्चेसाठी बोलाविण्यात आले होते. परंतु, त्यांनी अनुपस्थिती दर्शविली. त्यामुळे आता कायदेशीर कारवाईचा निर्णय कामगार आयुक्तांनी घेतला आहे.
लवकरच पिटीशनवर सुनावणी
आयटीयन्सच्यावतीने दाखल याचिकेत संबंधित कंपन्यांवर सक्तीने राजीनामा घेण्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. तसेच, कामगार कायदे व इंडस्ट्रिअल डिस्पुटस् अ‍ॅक्ट (आयडीए) अनुसार अनेक आरोप करण्यात आलेले आहेत. याबाबत बोलताना कामगार सहआयुक्त भगवान आंधळे यांनी सांगितले, की ज्या कर्मचार्‍यांनी पिटीशन दाखल केले आहे, त्यावर कामगार आयुक्तालय गांभीर्याने विचार करत आहे. पुढील सात-आठ दिवसांत त्यावर स्वतंत्र सुनावणी घेतली जाईल. कायद्याच्या चौकटीत राहून याबाबत निर्णय दिला जाईल, असेही आंधळे यांनी सांगितले. सद्या कामगार आयुक्तांपुढे 13 केसेस दाखल झाल्या आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आयटीयन्स कामगार आयुक्तालयात पोहोचले असले तरी कंपन्यांच्यावतीने अद्याप प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.