‘आरएल’ समूहाच्या मालमत्तेवर प्रतिकात्मक टाच
जळगाव । भारतीय स्टेट बँकेने माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांच्या मालकीच्या आर.एल.गोल्ड प्रा.लि., मानराज ज्वेलर्स प्रा.लि. व मे.राजमल लखीचंद ज्वेलर्स या तीन संस्थांवर प्रतिकात्मक टाच आणून नोटीस बजावली प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या संदर्भात वर्तमानपत्रांमध्ये जाहीरातीच्या माध्यमातून माहिती देण्यात आल्यामुळे चर्चेला उधाण आले आहे. दरम्यान, तीनही संस्थांना बजावण्यात आलेली नोटीस प्रक्रीया ही कर्ज प्रणालीची नियमित प्रक्रीया आहे. तर बॅँकेने लावलेली कस्टम ड्युटी नियबाह्य असल्याच्या मुद्दयावर ईश्वरलाल जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दावा दाखल केल्याची माहिती ईश्वरलाल जैन यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण?
माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांच्या तीन संस्था ह्या 364 कोटी 67 लाख 72 हजार 699 रुपयांचे कर्ज परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरल्या. त्यानंतर शनिवारी तिनही संस्थांना स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे नोटीस बजावली गेली. त्यावर माहिती देतांना मा.खा. जैन सांगितले की, जैन यांनी स्टेट बॅँकेकडून आर.एल.गोल्ड प्रा.लि. या संस्थेच्या नावावर 72 कोटी 34 लाख 123 रुपये, मानराज ज्वेलर्स प्रा.लि. या संस्थेच्या नावावर 78 कोटी 91 लाख 36 हजार रुपये व मे.राजमल लखीचंद ज्वेलर्स या फर्मच्या नावावर 213 कोटी 42 लाख 35 हजार 918 रुपये असे एकुण 364 कोटी 67 लाख 72 हजार रुपये कर्ज घेतले होते. यामुळे स्टेट बँकेने याची परतफेड 60 दिवसांच्या आत करावी अशा आशयाची नोटीस 30 डिसेंबर 2016 रोजी पाठवली होती. तथापि, यानंतरही कर्जाची परतफेड करण्यात न आल्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सिक्युरिटी इंटरेस्ट एम्फोर्समेंट रुल्स 2002 च्या रुल 8 सोबत कायद्याच्या कलम 13 च्या उपकलम (4) अंतर्गत प्रदान अधिकारानुसार दि.12 जून रोजी सराफ बाजार परिसरातील मालमत्तेवर प्रतिकात्मक ताबा घेतला आहे. तसेच तारण असलेली मालमत्ता सोडवून घेण्यासंदर्भात स्टेट बँकेने आज जाहीर नोटीस देखील या तिनही संस्थांना बजावली आहे.
आमचेच बँकेकडे घेणे: जैन
या संदर्भात ईश्‍वरबाबूजी जैन यांची बाजू जाणून घेतली असता ते म्हणाले की, तीनही संस्थांना बजावण्यात आलेली नोटीस प्रक्रीया ही कर्ज प्रणालीची नियमित प्रक्रीया आहे. हे कर्ज म्हणजे रोकड नव्हे तर सोने घेतले होते, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, हे कर्ज प्रकरण झाले तेव्हा सोन्यावर 1 टक्के कस्टम ड्युटी लावण्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी ही कस्टम ड्युटीत 10 टक्के झाली. त्यामुळे बॅँकेने 9 टक्के कस्टम ड्युटी जास्त लावल्याने हा आकडा 526 कोटीवर गेला. कर्ज प्रकरण मंजूर झाले तेव्हा सरकारची कस्टम ड्युटी 1 टक्केच असल्याने त्याचीच आकारणी होणे अपेक्षित आहे. या कस्टम ड्युटीचा हिशेब केला तर बॅँकेकड आर.एल.फर्मचे 763 कोटी घेणे असल्याचा दावादेखील त्यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलतांना केला. बॅँकेने लावलेली कस्टम ड्युटी ही नियबाह्य असून त्याबाबत आपण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दावा दाखल केला असल्याचेही सांगितले. तर सद्यस्थित हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे सांगितले. दरम्यान, कर्ज फेडण्यासाठी दोन संस्था बॅँकेत विकत घ्याव्यात म्हणून बॅँकेला आम्ही लेखी कळविले आहे, मात्र बॅँक मालमत्ता विकत घ्यायला तयार नसल्याचेही ईश्‍वरबाबूजी जैन यांनी सांगितले.