आरक्षणाचा अधिकार राज्य शासनाला

धोबी-धनगर समाजाची फरफट का ? धोबी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांचा सवाल

जळगाव- मराठा आरक्षण याचिकेच्या सुनावणीवर आरक्षणाचा अधिकार राज्य शासनाला असल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला असल्याने राज्यातील धोबी व धनगर समाजाची फरफट का चालवली जात आहे? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य परिट (धोबी) समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी केला आहे. राज्यातील धोबी समाजाला पूर्ववत आरक्षण लागू व्हावे म्हणून गेल्या 25-30 वर्षापासून शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे.समाजाच्या आरक्षणाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी 2001 साली तत्कालीन दिवंगत मुखमंत्री विलासराव देशमुख यांनी डॉ.दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने भारतातील 17 राज्यांत व 5 केंद्रशासित प्रदेशांत धोबी जातीला अनुसूचित जातीचे आरक्षण असून राज्यातील धोबी समाजाला अस्पृश्यतेची वागणूक दिली जाते म्हणून या समाजाला 1960 पूर्वी असलेले आरक्षण पूर्ववत लागू करण्यात यावे अशी स्वयंस्पष्ट शिफारस असलेला अहवाल 2002 साली शासनाला सुपूर्द केला होता. गेल्या 16-17 वर्षांपासून हा अहवाल धूळखात पडून आहे.

21 जुलैला शिर्डीत समाजाची एल्गार परीषद
अ.भा.धोबी महासमाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्य परिट (धोबी) सेवा मंडळाचे संस्थापक बालाजीराव शिंदे यांच्या नेतृत्वात 25-30 वर्षांपासून सुरू असलेल्या समाजाच्या आरक्षण लढ्याला तीव्र करून यापुढे रस्त्यावरची लढाई लढण्याची रूपरेषा ठरविण्यासाठी येत्या 21 जुलै रोजी शिर्डी येथे धोबी समाजाची राज्यस्तरीय एल्गार परीषद होणार आहे. याचवेळी राज्य कार्यकारिणीच्या नुतन पदाधिकार्‍यांचा पदग्रहण सोहळा मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणार असून त्याचवेळी राज्य सरकारने धोबी समाजाच्या आरक्षणाबाबत सकारात्मक घोषणा करावी असा आग्रही पाठपुरावा दरम्यानच्या काळात राहील, असे विवेक ठाकरे यांनी कळविले आहे.