आरक्षणाच्या सिद्धांतांचे कोर्टाकडून समर्थन; बढतीतील आरक्षण कायम

दिल्ली:एससी आणि एसटी वर्गाला मिळणारे आरक्षण हे विरोधात नसून त्यांना देण्यात आलेल्या निकषाला पोषक असल्याचे मत आज सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून, कर्नाटक सरकारने बढतीमधील आरक्षण कायम ठेवले आहे.

२००६ साली कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जाती- जमातीच्या लोकांना आरक्षणाच्या निकषानुसार बढतीच्या पदासाठी होणाऱ्या परीक्षेसाठी आरक्षण जाहीर केले होते. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती यु.यु.ललित आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी या प्रकरणात सुनावणी करताना कर्नाटक सरकारने जाहीर केलेले आरक्षण कायम ठेवताना, चांगले गुण मिळवून यश मिळवणे हि गुणवत्तेची तोकडी व्याख्या असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

गुणवत्ता हि गुणांवर ठरत नसून समाजातील वंचित, शोषित, घटकास समान प्रतिनिधीत्व मिळण अशी व्याख्या असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारी नोकऱ्यामध्ये आरक्षण जर देण्यात नाही आले तर समाजातील काही घटकच पुढे जाऊन विषमता वाढून समाजात द्वेष वाढेल. तेव्हा वंचित घटकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षण हे महत्वाचे आहे.