आरक्षण आधीचेच, ही तर केवळ सत्ताधार्‍यांची नौटंकी : दत्ता साने
पिंपरी चिंचवड : धरणातील पाण्याच्या आरक्षणास मा. पालकमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आधीच मंजुरी दिलेली असून, पवना, आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून पिण्याचे पाणी देण्यासाठी ठेवलेल्या आरक्षणास राज्य सरकारच्या मंत्री उपसमितीने केवळ मुदतवाढ दिलेली आहे. सत्ताधारी या गोष्टीचा बागुलबुवा करून काय साध्य करणार आहेत? सत्ताधारी केवळ नौटंकी करीत असून, मूळ प्रश्‍नाला बगल देत असल्याचा आरोप महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केला आहे.
अजित पवारांच्या काळात आरक्षणास मंजूरी…
राष्ट्रवादीचे नेते व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार जलसंपदा मंत्री असतानाच पवना, आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणास मंजुरी देण्यात आली होती, मात्र भाजप सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे धरणांसाठीच्या पुर्नस्थापना खर्चापोटी 238 कोटी पालिकेने विहित मुदतीत न भरल्याने गेल्या 23 जुलै 2018 रोजी जलसंपदा विभागाने हेे आरक्षण रद्द केले होते. मनपा आयुक्तांनी एप्रिल महिन्यात फेरप्रस्ताव सादर केला होता.
श्रेयाची ढोलकी वाजविणे सुरु…
मंत्री उपसमितीने पूर्वीच्याच आरक्षणास मुदतवाढ दिली आहे. आरक्षणास मुदतवाढ मिळल्यानंतर मात्र महापालिकेतील पदाधिकार्‍यांपासून ते आमदार, पालकमंत्र्यापयर्ंत आमच्यामुळेच आरक्षण मंजुरी मिळाली असे, नेहमीप्रमाणे श्रेयाची ढोलकी वाजवित असल्याचा आरोप साने यांनी केला आहे.