आरटीई अंतर्गत इंग्रजी शाळांमध्ये शिकण्यासाठी 25 टक्के कोटा

शाळा प्रवेशासाठी सहा महिन्यांपासून प्रतिक्षा

1 हजार 883 बालक प्रवेशापासून वंचित

पिंपरी-चिंचवड : आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळांमधून इंग्रजीतून शिक्षणाचा हक्क मिळण्यासाठी 25 टक्के कोटा आहे. यंदा पाचव्या फेरीअखेर सुमारे दोन हजार 626 जागांवर प्रवेश पूर्ण झाले असून, अद्याप 529 जागा रिक्त आहेत. या प्रवेशास विलंब होत असल्याने पालकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे सहाव्या फेरीसाठी प्रवेश प्रक्रिया होण्याची शक्यता कमी असल्याची चर्चा आहे. शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव कोटा आहे. शाळा सुरू होऊन सहा महिने झाले. मात्र, ‘आरटीई’ प्रवेशाच्या शेकडो जागा शिल्लक आहेत. शहरात 175 आरटीई पात्र शाळा आहेत; परंतु यावर्षी ‘आरटीई’अंतर्गत 107 शाळांची नोंदणी झाली. त्यानुसार तीन हजार 155 जागा उपलब्ध आहेत.

पालकांकडून प्रतिसाद कमी
पाचव्या फेरीनंतर चार हजार 796 बालकांची प्रवेशासाठी निवड झाली. त्यापैकी दोन हजार 636 बालकांनी प्रवेश घेतले. शहरातील कोट्याच्या तुलनेत एक हजार 641 अर्ज जादा होते. 287 जणांचे अर्ज बाद झाले. आतापर्यंत पाच फेर्‍या झाल्या आहेत. पाचव्या फेरीत 111 निवडलेल्या बालकांपैकी केवळ 42 बालकांनी प्रवेश घेतला. शैक्षणिक वर्ष आता अर्धे संपले तरी अजूनही ‘आरटीई’च्या राखीव जागांवर प्रवेश सुरू आहेत. त्यास पालकांकडून मात्र प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब या पाचव्या फेरीअखेर उघड झाली. कारण, एक हजार 883 बालकांच्या पालकांनी संबंधित शाळांमध्ये संपर्कच साधलेला नसल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्राप्त माहितीवरून स्पष्ट झाले.

कोट
दरवर्षी रिक्त जागा राहत असल्याने विद्यार्थी प्रवेशाचा कोटा कधीच पूर्ण होत नाही. आरटीई कायद्याची सक्षम, तंतोतंत व प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा आलिशान शाळांमध्ये इंग्रजीतून शिक्षण घेण्याचा हक्क डावलला जात आहे.
– हेमंत मोरे, अध्यक्ष आरटीई पालक-शिक्षक संघ

कोट
सर्व बालकांना प्रवेशाची संधी मिळण्यासाठी यंदा पाचव्या फेरीचे नियोजन केले होते; परंतु या फेरीला पालकांचाच प्रतिसाद कमी मिळत आहे.
– ज्योत्स्ना शिंदे, प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग