आरबीआयनंतर नीती आयोगाकडून केंद्राची वाहवा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे देशात रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाले असून, जनता इ-पेमेंट, मर्चेंट टर्मिनल, डेबिट व क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करताना दिसत आहे, असे निरीक्षण आरबीआयने आपल्या अहवालात नोंदविल्याचे कालच प्रसिद्ध केले होते. आता आरबीआयनंतर नीती आयोगानेही केंद्राच्या निर्णयामुळे अर्थकारणाने कशी गती घेतली आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे की, मोदी सरकारने साडेतीन वर्षांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांमुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. सरकारने 42 महिन्यांमध्ये जीएसटी, बेनामी संपत्ती कायदा यासारखी महत्त्वपूर्ण पावले उचलून आर्थिक सुधारणा केल्या असून, त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत.

हे निर्णय सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत राजीव कुमार म्हणतात, पुढील 18 महिन्यांमध्ये आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. जीएसटी, बेनामी संपत्ती कायदा, अनुदान थेट बँक खात्यात देण्याचा निर्णय यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला. आता या निर्णयांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम थेट लोकांना जाणवतो. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये घेतलेले निर्णय सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील, असे कुमार यांनी सांगितले. आरोग्य आणि शिक्षणक्षेत्राची अवस्था फारशी चांगली नसल्याची कबुलीदेखील त्यांनी दिली.

सेवाक्षेत्र कर्मचार्‍यांचे प्रमाण वाढले
रोजगार निर्मितीच्या आघाडीवर सरकार अपयशी झाल्याचा विरोधकांचा आरोपदेखील राजीव कुमार यांनी खोडून काढला. अनेक क्षेत्रांमध्ये रोजगार वाढले आहेत, असा दावा त्यांनी केला. मात्र वाढलेले रोजगार संघटित क्षेत्रातील नसू शकतात. ईपीएफओ खात्यांची संख्या वाढली आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना खात्यांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. सेवा क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे. पर्यटन, नागरी उड्डाण या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत, असे राजीव कुमार यांनी सांगितले.