आरोग्य धोरणच आजारी

1983 च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये जाहीर केले होते की 2000 पर्यंत सर्वांना आरोग्यसेवा देण्यात येईल. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. सर्वांना अन्न देण्याचा प्रयत्न यशस्वी केल्यानंतर त्यांनी सर्वांना आरोग्य सेवा देण्याचा निर्धार जाहीर केला. परंतु, त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यापाठोपाठ राजीव गांधींची हत्या करण्यात आली. कारण या दोघांनी भारताचा सर्व क्षेत्रांत विकास करण्यासाठी संरक्षण (ऊशषशपलश) तंत्रज्ञानापासून तेलबियांचे उत्पन्न वाढवण्यापर्यंत अनेक क्षेत्रांत संशोधनाचे आणि उत्पादनाचे कार्य सुरू केले. त्यामुळे ते अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनीचे शत्रू झाले. कॉम्प्युटर, क्षेपणास्त्रे, तेल उत्पादन, औषधे या सर्व क्षेत्रातल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी सुपारी देऊन आपल्या गुप्तहेर खात्यांच्या माध्यमातून जगातील नेत्यांची हत्या केली. अनेक राष्ट्रांमध्ये आपल्याला पाहिजे ते नेते राष्ट्रप्रमुख बनवले. त्यात अमेरिकेने तर बहुतेक सौदी राजासारखे हुकूमशहाच बसवले किंबहुना अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये अमेरिकन गुप्तहेर ारपरसशाशपीं मध्ये नेमले जातात. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंघने अमेरिकेच्या मक्तेदारीला व भारतावर राज्य करण्याच्या मनीषेला रशियाला बरोबर घेऊन उघड विरोध केला होता. पण 1991 नंतर नरसिंहराव व मनमोहन सिंगने बहुराष्ट्रीय कंपनींचे पाय धरले आणि भारताला आर्थिक गुलामगिरीत ढकलण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यावेळी लोकसभेत मी म्हणालो होतो की हे खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण भारताच्या सामान्य जनतेचे जीवन उद्ध्वस्त करून टाकणार. तेव्हापासून प्रत्येक क्षेत्रात सरकारने आपले अंग कमी केले. याचेच परिणाम 2017 च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये (छकझ 2017) दिसत आहेत. मोदी हे मनमोहन सिंगचे सर्वात उत्तम शिष्य आहेत आणि शरद पवारांचे सर्वात उत्तम मित्र दिसतात. हिंदू राष्ट्राची मृगजळ निर्माण करून अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला व त्यांच्या गोर्‍यांच्या मालकीच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या ईस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणे भारताला लुटण्याचे काम आक्रमकपणे चालवत आहेत. त्यात जनता होरपळून निघत आहे. यातला सर्वात मोठा भाग म्हणजे आरोग्यसेवा.

ट्रम्पने जसे अमेरिकेत ओबामांची मोफत आरोग्यसेवा रद्द करण्याचे जाहीर केले व प्रयत्नही केला तसाच मनमोहन सिंगनंतर मोदी सरकारचा प्रयत्न दिसतो. 2017च्या धोरणामध्ये खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन कसे देता येईल आणि सरकारी व खासगी क्षेत्राची भागीदार कशी करता येईल यावरच धोरण केंद्रित आहे. खासगीकरण म्हणजे नफेखोरी. आरोग्यसेवेमध्ये नफेखोरीच्या मी पूर्णविरोधात आहे. खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे व भागीदार म्हणून सरकारी क्षेत्रात घेणे यावरच छकझ 2017 भर देते. म्हणजे नफेखोरीला प्रोत्साहन देते. सरकारी व खासगी भागीदारी या गोंडस नावाखाली सरकारी हॉस्पिटल्स व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे खासगी क्षेत्राकडे देण्याचा कुटिल डाव आहे. मग खासगी क्षेत्राला सरकारी जमीन व बिल्डिंग कवडीमोल भावामध्ये हस्तांतरित करता येते. काही रुग्णांना मोफत आरोग्यसेवा देण्याचे सोंग करून याच सरकारच्या हॉस्पिटलमध्ये खासगी डॉक्टर सेवा पुरवणार व मालामाल होणार. नागरिकांना शासनाने आरोग्यासाठी मोफत सेवा पुरवणे ही जबाबदारी आहे. पिण्याचे शुद्ध पाणी, पोषक आहार व आरोग्यविषयक स्वच्छता या विषयावर तातडीने उपयुक्त धोरण राबवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. आरोग्य आणि चांगले जीवन हे डॉक्टरापलीकडे जाते. आपल्या संस्कृतीमध्ये याचा अवलंब झाला पाहिजे. ते आपल्या नागरी कार्याचा एक भाग असून व्यायाम करणे, योगासन करणे, खेळ खेळणे व निर्व्यसन अशा बाबींचा अवलंब माणसाच्या जीवनात होण्यासाठी सरकारची धोरणे असली पाहिजेत. पण छकझ यावर गप्प आहे.

आरोग्य, आजारपणामुळे सर्वात मोठा भुर्दंड सामान्य माणसावर पडतो. जगामध्ये राक्षसी औषधी कंपन्या आहेत. त्यांना प्रचंड नफा पाहिजे, म्हणून औषधांच्या किमती जास्तीत जास्त वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. फायझर, ग्लास्को व रॅनबक्सी अशा कंपन्यांचा सरकारवर फार मोठा दबाव असतो. अमेरिका, युरोपमधील कंपन्यांची त्यांच्या सरकारमध्ये प्रचंड शक्ती असते व आपल्या सरकारला हे जगातल्या सर्व सरकारला आदेश द्यायला लावतात. अमेरिकन भांडवलशाहीचा जगावर आपली राजवट लादण्याचा आरोग्य हे मोठे हत्यार आहे. त्या करवी अमेरिका अनेक संशोधने व जटिल आजारावरील औषधे पेटंटच्या नावाखाली लपवून ठेवतो आणि गरीब देशांना गुडघ्यावर आणतो. हे युद्धाचे छुपे रूप आहे. भारताचा जगातील रोगराईमध्ये 25% वाटा आहे, जेव्हा आपली लोकसंख्या 17% आहे. अशा देशांनी आरोग्यावर दूरदृष्टीने नियोजन केले नाहीतर देशावर मोठे संकट येऊ शकते. दिवसेंदिवस 60 वर्षांवरील लोकांची संख्या वाढतच जाणार आहे व आरोग्यसेवेची गरज दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत जाणार आहे. इंदिरा गांधी सोडल्यातर या विषयाकडे कुठल्याही सरकारने लक्ष दिलेले नाही. आरोग्य खात्याच्या माजी केंद्रीय सचिव सुजाता राव यांनी सरकारवर घणाघाती हल्ले केले आहेत. तिने आरोग्यावरील सरकारी खर्चामध्ये 5 पट वाढ मागितली आहे. खासगी विमा कंपन्यांना या क्षेत्रातून हद्दपार करा. कारण त्यामुळे आरोग्यावरील खर्च 5 पट वाढतो. ती म्हणते की, प्रत्येक कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीवर रोगराई आणि आरोग्य प्रलयात्मक संकट उभे करते आणि लाखो भारतीयांना कर्जबाजारी करते. गरिबीच्या खाईत ढकलून टाकते. अनेक तरुणांचे जीवन उद्ध्वस्त करून टाकते. आज 30 वर्षांच्या भारतीय व्यक्तीला हृदयाच्या विकारामुळे 25% मरण्याची शक्यता असते, अशा परिस्थितीत सरकारने देशात एक गतिमान परिणामकारक आरोग्य अभियान चालवले पाहिजे होते. पण छकझ 2017 मध्ये सरकारने जनतेची घोर फसवणूक केली आहे.

राव म्हणतात की, गेल्या 70 वर्षांत भारताने ॠऊझच्या 0.9 ते 1.2 % पेक्षा जास्त पैसा कधीही खर्च केला नाही. हा फक्त भारताच्या आरोग्यावरील खर्चापैकी 20% आहे. त्यातून 15% प्राथमिक आरोग्य व 20% हॉस्पिटलवर खर्च करतो. यामध्ये 5 पट वाढ करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, डॉलर 85 (रु.5,550/-) दरडोई खर्च प्राथमिक आरोग्यासाठी करणे आवश्यक आहे. त्याउलट आपण 17 डॉलर (रु.1,100/-) खर्च करतो. नॅशनल हेल्थ पॉलिसीचे टार्गेट 2024 च्या ॠऊझच्या 2.5% आरोग्यावर खर्च करण्याचे आहे. ही सारासार फसवणूक आहे. 2002च्या वाजपेयी सरकारच्या धोरणात 2.5% 2015पर्यंत खर्च करायचे उद्दिष्ट होते. यालाच मी फोकनाड म्हणतो. मनमोहन सिंग सरकारप्रमाणेच मोदी सरकारदेखील लोकांची घोर फसवणूक करत आहे. हे सापनाथ आणि नागनाथ लोकांच्या आयुष्यावरच उठले आहेत. साधारणतः आरोग्याला वर्षाला 1.4 लाख कोटी रुपये दरवर्षी लागतील, असा सरकारचा अंदाज आहे. त्याउलट गेल्या 10 वर्षांत 10,000 कोटी रुपयेसुद्धा आपण नीट खर्च केलेले नाहीत.

नॅशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 मध्ये फक्त खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन करण्याचे धोरण प्रकर्षाने जाणवते. यामध्ये 1 मजबूत आरोग्य प्राधिकरण नेमण्याचे 2002 मधील वचनभंग करून टाकले आहे. त्यामुळे गावखेड्यामध्ये वाटेल त्या किमतीला लोक औषधे विकत आहेत आणि गरीब मरत आहेत. औषधामधील भेसळ तर भयानक आहे. लोकांचे आजार बरे होण्याऐवजी लोक औषध घेतल्यामुळे आणखी आजारी पडण्याच्या संख्येत आणखी वाढ झाली आहे. म्हणून औषधांच्या दर्जावर व किमतीवर सरकारने नियंत्रण केले पाहिजे.

भारतात अन्न आणि औषध भेसळ कायदा आहे, पण अंमलबजावणी नाही. मुख्य कारण भ्रष्टाचार, अशा कितीतरी लोकांचे आयुष्य बरबाद झाले, लोक विद्रूप झाले. पण शिक्षा नाही. अशा डॉक्टरांवर आणि खासगी हॉस्पिटलवर कडक कारवाई केली पाहिजे. छकझ 2017 मध्ये या गोष्टीला फार महत्त्व देण्यात आले नाही. एकंदरीत सरकारी आरोग्यसेवेची व्यवस्था ढासळत चालली आहे. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे भूत लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त करीत आहेत.

ब्रि. सुधीर सावंत – 9987714929