आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण?

शक्यता तपासण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

चेन्नई : आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या उच्चवर्णीयांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याची गरज असल्याची महत्त्वपूर्ण सूचना मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला केली आहे. असे करता येईल का याबाबत अभ्यास करावा असे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले. शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळावे यासाठी 14 विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने या सूचना केल्या. गरीब हा गरीब असतो, मग तो पुढारलेल्या जातीतील असो वा मागास जातीतील असो, असेही न्यायालयाने म्हटले.

सर्वच वर्गात गरीब लोक
या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, पुढारलेल्या जातींमधील गरिबांना आतापर्यंत डावलण्यात आल्याचे दिसते. अशी मागणी केल्यास सामाजिक न्यायाच्या नावावर आपल्याला विरोध होईल या भीतीने गरीब उच्चवर्णीयांनी कधीही आवाज उठवला नाही. सामाजिक न्याय समाजीतील प्रत्येक वर्गाला मिळाला पाहिजे, उच्चवर्णीयांमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेले लोक आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहेत असा याचा अर्थ काढला जाऊ नये. समाजातील सर्वच वर्गात गरीब लोक आहेत आणि शैक्षणिक, आर्थिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या त्यांचा विकास होण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे असेही न्यायालयाने सुनावणीत नमूद केले.

जातीनुसार आरक्षण देणे बंद करावे
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील खुल्या वर्गासाठी असलेल्या एमबीबीएसच्या जागा बीसी आणि एमबीसी वर्गाकडे वळवणे बेकायदेशीर आहेच, परंतु, ही मनमानी आणि राज्यघटनेतील कलम 14 चे उल्लंघनही आहे. समाजातून जातीनुसार आरक्षण देणे हे बंद केले पाहिजे. सर्व जातीचे लोकांमध्ये गरीब श्रीमंत असतात. यासाठी फक्त आर्थिक दृष्टया मागासलेला ही एकच जात हवी. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी फी नसते अशा गरीब लोकांचे शिक्षणाचा खर्च शासनाने केला पाहीजे. गुणवत्तेच्या आधारे सर्वाना न्याय दिला पाहिजे. यासंदभात तामिळनाडू सरकारनेही या याचिकेवर आपले म्हणणे न्यायालयात सविस्तर मांडले.