जळगाव- आर.आर.महाविद्यालयातील बडतर्फ मुख्याध्यापक दगडू सरोदे यांच्या स्वाक्षरीचे पगार बिलांसह शाळेसंदर्भातील कोणतेही पत्रव्यवहार स्विकारू नये, अन्यथा शासनाच्या रकमेचा अपहार झाल्यास, शिक्षणाधिकारी व अधीक्षक, पे युनिट यास जबाबदार राहिल, अशा सुचना नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना दिले आहे. या संदर्भातील पत्र ७ तारखेला जारी करण्यात आलेले आहे.
आर.आर.विद्यालयातील मुख्याध्यापक दगडु सरोडे यांना ईस्ट खान्देश एज्यूकेशन सोसायटी संस्थेने निलंबित केले होते़ या विरोधात सरोदे यांनी न्यायालयात धाव घेऊन रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने अद्याप या निलंबणाच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही़ त्यानंतर संस्थेने पूर्ण चौकशी केल्यानंतर सरोदे यांना बडतर्फे केले. तरी देखील सरोदे हे विद्यालयात येऊन त्यांचे स्वाक्षरीचे पगार बिले तयार करून शिक्षणाधिकारी व पे युनिट अधीक्षक हे पगार काढीत आहेत़ त्यामुळे शासकीय अनुदानाचा अपहार होत असल्याची अशी तक्रार संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप लाठी यांनी काही दिवसांपूर्वी नाशिक विभागाचे शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक व उपचासंचालकांकडे तक्रार केली होती. सोबतच सीसीटीव्ही कॅमेरा कार्यान्वीत करणे व बायोमेट्रीक हजेरी करण्याबाबत शिक्षणाधिकाºयांनी याकडे लक्ष द्यावे असेही तक्रारीत नमुद केले होते.
या तक्रारीची शिक्षण उपसचांलक रामचंद्र जाधव यांनी दखल घेतली आहे़ त्यांनी याबाबत शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांना आदेश काढले आहेत़ यात त्यांनी बडतर्फ मुख्याध्यापक सरोदे यांना शाळेच्या कामाकाजात हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्यात यावे व त्यांच्या स्वाक्षरीची कुठलेही पत्रव्यवहार स्विकारू नये अशा सुचना केल्या आहेत़ तसेच बडतर्फ मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीची पगार बिल स्विकारल्यास शासनाच्या रकमेचा अपहार झाल्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार राहिले, असेही त्यांनी सुचना केल्या आहेत.
हयगय करण्याºयांवर कारवाई करा
आर.आर.विद्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वीत व बायोमेट्रीक यंत्रणा संस्थेने बसवून दिले आहेत. या यंत्रणा सुरू कराव्यात, जे ही यंत्रणा सुरू करण्यास हयगय करतील, त्यांच्याविरूध्द संस्थेने कारवाई करावी, अशा सुचना त्यांनी पत्रकातून केल्या आहेत. तसेच सरोदे यांचा शाळा न्यायाधिकरणाचा निकाल लागेपयंत प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून कामकाज करण्यासाठी सेवाजेष्ठतेनुसार अन्य शिक्षकाची नेमणुक निमयानुसार करावी, तयास शिक्षणाधिकारी यांनी त्वरीत मान्यता द्यावी, असेही कळविले आहे.