आळंदी पाझर तलाव जलयुक्त शिवार योजनेपासून वंचित

आळंदी : येथील सुमारे 15 हेक्टर क्षेत्रांचा विस्तीर्ण पाझर तलाव पाणी साठवण क्षमतेपासून गळती आणि देखभाल दुरुस्ती अभावी वापराविना पडून आहे. या तलावाच्या जागेची मोजणी सन 2012 पासून शुल्क भरलेला असताना देखील प्रलंबित राहिल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. आळंदी परिसर जलयुक्त शिवार योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आला असून हा पाझर तलाव जलयुक्त शिवार मध्ये घेण्याची मागणी असताना देखील प्रशासन दुर्लक्षाने हा परिसर विकासापासून वंचितच आहे. यासह अनेक कामांच्या विकासाकडे खेड महसुलचे दुर्लक्ष झाल्याने शासनाच्या पाणी आडवा-पाणी जिरवा मोहिमेचे तीन तेरा वाजले आहेत.

…परिसरात योजनाच राबवली नाही
पुणे जिल्हा परिषद अंतर्गत खेड तालुका छोटे पाटबंधारे उपविभाग यांनी मोजणीसाठी 10 सप्टेंबर 2012च्या पत्रानुसार 23 जानेवारी 2013 ला मोजणी शुल्क भरले. मात्र विहित वेळेत मोजणी करून न दिल्याने तलाव विकास कामापासून वंचित राहिला. खेड येथील उपभूमी अधीक्षक यांना याबाबत वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून देखील मोजणी न झाल्याने पुणे जिल्हा अधीक्षक कार्यालयास मोजणीसाठी 17 जुलै 2015 ला साकडे घालण्यात आले. यात मोजणी करून संयुक्त मोजणी पत्रक आणि नकाशे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या बाबत पुणे जिल्हा परिषद कार्यकारी अभियंता यांना देखील माहिती देण्यात आली असून मोजणी करून विकास प्रकल्प राबविण्याची मागणी जोर धरत आहे. आळंदी-वडगाव रोड, पद्मावती भोसे रोड आणि चाकण रस्त्यावर अनेक ठिकाणी तळी आणि पाझर तलाव आहेत मात्र ते ही दुर्लक्षितच आहेत.

…पानंद, शिवरस्तेही अर्धवट
याशिवाय पानंद आणि शिवरस्ते विकास कामे देखील अर्धवट असल्याने पर्यायी रस्ते विकासा अभावी वाहतुकीची कोंडी होत आहे. केळगाव, चिंबळी, चर्‍होली खुर्द, वडगाव, धानोरे, सोळू, मरकळ, कोयाळी, गोलेगाव-पिंपळगाव, चर्‍होली बु., डुडूळगाव या गाव लगतचे शिव आणि पानंद रस्ते विकास कामे तत्काळ मार्गी लावण्याची मागणी आहे. आळंदी परिसरात विस्तीर्ण परिसर आणि जागा उपलब्ध असताना पाण्याचे स्त्रोत मजबूत करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक ठिकाणी दगड, मुरूम आणि माती उपसा होऊन तलाव अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

…कर्जमुक्तीची हीच वेळ
राज्यात सर्वत्र शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याने शेतकर्‍यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी हमी भाव मिळावा. शेतकरी कर्जमुक्त होऊन चिंतामुक्त सुखी व्हावा यासाठी सरसकट कर्जमाफी करावी. शेतकर्‍याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रथम कर्ज मुक्त शेतकरी झाला पाहिजे. खेड महसूल प्रशासनाने याकडे लक्ष न दिल्यास शेतकर्‍यांचे न्याय्य हक्कांसाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी बचाव आंदोलनचे अध्यक्ष गजानन गांडेकर यांनी दिला आहे.