आवास योजनेतील 8 प्रकल्पांना मान्यता

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरांच्या योजनेला मुख्यसभेत मान्यता

6 हजार 264 घरांना मंजुरी, योजना फसवी असल्याचा विरोधकांचा आरोप

पुणे : ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी पहिल्या टप्प्यात 8 प्रकल्पांमध्ये बांधण्यात येणार्‍या 6 हजार 264 घरांच्या प्रकल्पास मुख्यसभेत मान्यता देण्यात आली. तर ही योजना फसवी असून ती सर्वसामान्यांसाठी नसल्याची टीका यावेळी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली.

सर्वांसाठी घरे 2022 या योजनेत केंद्र शासनाकडून पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यात झोपडपट्ट्या आहेत, तेथेच विकास करणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून परवडणार्‍या घरांची निर्मिती, खासगी भागीद्वारे परवडणार्‍या घरांची निर्मिती, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना वैयक्तिक स्वरुपात घरकूल बांधण्यास अनुदान देणे या चार घटकांचा समावेश आहे.

28 हजार अर्ज झाले पात्र

खासगी भागीद्वारे परवडणार्‍या घरांची निर्मिती करण्याची योजना महापालिकेकडून राबविली जात असून त्यासाठी 28 हजार अर्ज पात्र झाले आहेत. या योजनेंतर्गत पालिकेने खासगी भागीदारीतून प्रस्ताव मागविले असून सुमारे 15 हून अधिक व्यावसायिक पुढे आले आहेत. महापालिकेकडून ही योजना विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या योजना ‘ईडब्ल्यूएस’ अर्थात ‘इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन’च्या आरक्षणाच्या जागांवर राबविल्या जाणार असून त्यातील 8 प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यास केंद्रीय नियंत्रण समितीने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पात एकूण 6 हजार 264 घरे असून या घरांच्या किमती परवडणार्‍या ठेवण्यासाठी पालिकेने या आरक्षित जागांची किंमत शून्य करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव नोव्हेंबर महिन्याच्या मुख्यसभेत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता.

योजनेवर विरोधकांची टीका

या प्रस्तावावर विरोधकांनी ही योजना फसवी असल्याची टीका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसह शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केली. या योजनेसाठी सुमारे 90 हजार चौरस मीटर जागेची आवश्यकता असताना, केवळ 25 हजार चौरस मीटरच जागा ताब्यात आली असल्याचे सांगत, ही योजना केंद्राने गरीबांचे नाव करून सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांसाठी आणल्याची टीका राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सुभाष जगताप यांच्यासह, गटनेते चेतन तुपे यांनी केली, तर ही योजना सर्व शहरात राबविण्यात यावी अशी मागणी नगरसेवक योगेश ससाणे यांनी केली.

‘महारेरा’कडे प्रकल्पाची नोंदणी करणे आवश्यक असल्याने प्रस्ताव

हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, योग्य पर्याय निवडणे, प्रकल्प राबविताना कायदेशीर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे, पात्र लाभार्थ्यांना सदनिकांचे वाटप करणे, काही कारणास्तव फेरवाटप करणे, यासाठीचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांना देणे, तसेच या प्रकल्पाची नोंदणी ‘महारेरा’कडे नोंदणी करणे आवश्यक असल्याने रेरा कायद्याअंतर्गत महापालिका आयुक्त, ‘पुणे महानगरपालिका’ या नावाने प्रमोटर्स व बिल्डर्स म्हणून नोंदणी करण्यास मान्यता देण्यात यावी, असे या प्रस्तावात नमूद केले होते. त्यास अखेर मुख्यसभेने मान्यता दिलेली असल्याने या घरांच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.