आश्‍वासनपूर्ती होणार का?
एक विधीमंडळ सदस्य साधारण तीन लाखांपेक्षा अधिक जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असतो. एका संपूर्ण तालुक्याचे प्रतिनिधित्व आमदार करत असतो. मतदारसंघातील जनतेचे प्रश्‍न, अडीअडचणी सोडवण्याचे काम आमदारांचे असते. जनता व सरकारचा दुवा म्हणूनच आमदार कामकाज करत असते. मतदारसंघाच्या विकासास सर्वेसर्वा ते जबाबदार असतात. शासनाकडे जनतेच्या प्रश्‍न मांडण्यासाठी ते सातत्याने पाठपुरावा करत असतात. जनतेचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी तसेच विकासकामासाठी निधी मिळवण्यासाठी संबंधित आमदार अधिवेशनात मागणी करत असतो. विधीमंडळाचे वर्षातून तीन अधिवेशन होत असतात, पावसाळी, हिवाळी तसेच अर्थसंकल्पीय होतात. हे अधिवेशन जनतेच्या प्रश्‍न सोडवणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. सर्वच आमदारांना आपले प्रश्‍न सोडवले जावे यासाठी अधिवेशनाकडून अपेक्षा असते. अधिवेशन प्रसंगी लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले जातात.
परंतु, अधिवेशन संपल्यानंतर हे प्रश्‍न तसेच कायम राहतात. अधिवेशनात प्रश्‍न मांडूनदेखील सोडवणूक होत नसेल तर लोकप्रतिनिधींनी जायचे तरी कोठे? त्यामुळे अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींना दिलेले आश्‍वासनांची पूर्तता होणे अपेक्षित असते. सरकारने आश्‍वासनाचे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले टाकावीत व सामान्य जनतेला न्याय देण्याची अपेक्षा जनतेला असते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असते, कारण या अधिवेशनात आर्थिक निधीही तरतूद करण्यात येत असते. अर्थासंकल्पात प्रत्येकांना आपल्याला काही तरी फूल नाही तर फुलाची पाकळी मिळेल, अशी आशा असते. कधी आशापूर्ती होते तर कधी निराशाही पदरी पडते. शेतकर्‍यांपासून तर नोकरदार सर्वांचीच अधिवेशनाकडे नजरा लागून असतात. शासन आपल्यापरीने सर्वाना काही तर देण्याचे प्रयत्न करते. मात्र, कधी कधी पदरी काही पडत नसल्याने निराशा होते. सध्या महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने सरकारने प्रत्येक नागरिकाला काही तरी देण्याचा प्रयत्न केले गेले आहे. शेती, सिंचन, आरोग्य, शिक्षण यावर शासन अधिकाधिक तरतूद करत असते. यावर्षीदेखील शासनाने या गोष्टींवर तरतूद केलेली आहे. मात्र, तरीदेखील अनेकांची अर्थसंकल्पाकडून निराशा झालेली आहे. हे लक्षात घेत विरोधी पक्षाने सत्ताधार्‍यांवर टीकेची झोड उडवली आहे.
शासनाकडून जनतेला केवळ गाजर दिल्याचे प्रचार प्रसार केले जात आहे, तर सरकार तळागाळातील विचार करून सर्वाना न्याय दिल्याचे सांगत आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद नसेल तर मागणी पुरवठ्याच्या माध्यमातून तरी किमान काही तरी मिळावे यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. अधिवेशन कालावधी एक महिन्याचा जरी असला तरी संपूर्ण राज्यातील लोकप्रतिनिधींकडून येणार्‍या प्रश्‍नाचा विचार करता सर्व प्रश्‍नांना न्याय देणे केवळ अवघडचं नाही तर अशक्य आहे. परंतु, जे प्रश्‍न मांडण्यात आले ते तरी सोडवले जावेत, अशी अपेक्षा लोकप्रतिनिधींची असते. ती पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
– प्रदीप चव्हाण
जनशक्ति, मुंबई
7767012208