नवी दिल्ली : वादग्रस्त धर्मप्रचारक आणि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनचा प्रमुख झाकीर नाईक प्रकरणावरून अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) न्यायिक लवादाने फटकारले आहे. न्या. मनमोहन सिंग यांनी नाईकची जप्त केलेली संपत्ती ईडीच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला आहे. मी अशा 10 महाराज-बाबांची नावे सांगू शकतो, ज्यांच्याकडे 10 हजार कोटींहून अधिक संपत्ती असून त्यांच्याविरोधात गुन्हेगारीविषयक खटलेही सुरू आहेत. तुम्ही यापैकी एकाच्या विरोधात तरी कारवाई केली का, असा सवाल न्या. मनमोहन सिंग यांनी ईडीच्या वकिलांना विचारला. न्यायिक लवादाच्या या फटकार्यामुळे ईडीच्या कामकाजावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुरावे नसताना कारवाई
ईडीने मागील 10 वर्षे शारीरिक शोषणाचा आरोप असलेल्या आसारामची संपत्ती जप्त करण्याबाबत काहीच कारवाई केलेली नाही. पण नाईकप्रकरणी ते खूपच जलदगतीने काम करताना दिसत आहेत, असे लवादाच्या अध्यक्षांनी म्हटले. जेव्हा आरोपपत्रातच अपराध निश्चित करण्यात आलेले नाही. मग संपत्ती जप्त करण्यासाठी काय आधार आहे, असे ईडीच्या वकिलांना विचारण्यात आले. नाईकने आपल्या भाषणाच्या जोरावर युवकांना भडकवल्याचे ईडीच्या वकिलांनी सांगितले. ईडीने याप्रकरणी कोणताही सकृतदर्शनी पुरावा किंवा नाईकच्या भाषणामुळे दहशतवादी कृत्यात उतरल्याचा एखाद्या युवकाचा जवाब सादर केलेला नाही, असे न्या. सिंग म्हणाले.
ईडीच्या कार्यपद्धतीवर आसूड
ढाका येथे 2015 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील प्रकरणात या भाषणांची भूमिका काय होती, याचा तुमच्या आरोपपत्रात उल्लेख आहे का, असेही न्यायमूर्तींनी विचारले. मला वाटते, आपल्या सोयीसाठी ईडीने 99 टक्के भाषणाकडे दुर्लक्ष केले असल्याचेही न्यायाधिश म्हणाले. त्यानंतर न्या. सिंग यांनी याप्रकरणी जैसे थेफ स्थिती ठेवण्यास सांगत नाईकच्या चेन्नईतील शाळा आणि मुंबईतील एका व्यापारी संपत्तीचा ताबा घेण्यापासून रोखले. ईडीने यापूर्वी नाईकच्या तीन संपत्ती जप्त केलेली आहे. यामध्ये मुंबईतील संपत्तीचाही समावेश आहे.